अहमदनगर : राज्यातील सत्तांतरानंतर आधीच्या सरकाराच्या कामांना स्थगिती आणि गैरप्रकारांच्या चौकशीचे काम सध्याच्या सरकारने हाती घेतल्याचे दिसून येते. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार रोहित पवार (MLA Rohit Pawar) यांच्या कर्जत-जामखेड मतदारसंघात पालकमंत्री पानंद रस्ते योजना व रोजगार हमी योजनेंतर्गत पानंद रस्ते कामात सुमारे वीस कोटी रुपयांचा अपहार झाल्याची तक्रार आली आहे. भाजपचे नेते, विधान परिषदेचे आमदार प्रा. राम शिंदे यांनी यासाठी पुढाकार घेतला असून सरकारने समिती नियुक्त करून चौकशीचा आदेश दिला आहे. (an inquiry has been ordered into the constituency of ncp mla rohit pawar)

यासंबंधी आमदार शिंदे यांनी सांगितले की, कर्जत व जामखेड तालुक्यात पालकमंत्री पानंद रस्ते योजना व रोजगार हमी योजनेंतर्गत पानंद रस्ते कामात २० कोटी रूपयांचा अपहार झाला आहे. यासंबंधीच्या तक्रारीची दखल घेऊन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) व रोजगार हमी मंत्री संदिपान भुमरे (Sandipan Bhumre) यांनी चार सदस्यीय समिती मार्फत सखोल चौकशी करून एक महिन्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश दिला आहे.

शिर्डीतील साई मंदिरात फुले, हार नेण्यावरील बंदी कधी उठणार; आजच्या बैठकीत घेतला मोठा निर्णय
चौकशी करण्यासाठी दक्षता व गुणनियंत्रण मंडळ नाशिक विभागाचे अधीक्षक अभियंता यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अतिरिक्त पोलीस अधीक्षक, रोजगार हमी योजनेचे उपजिल्हाधिकारी या तीन अन्य सदस्यांचा चौकशी समितीत समावेश आहे, अशी माहिती आमदार शिंदे यांनी दिली.

आमदार शिंदे यांनी सांगितले की, कर्जत जामखेड तालुक्यात पानंद रस्ते निकृष्ट झाल्याप्रकरणी अनेकांनी तक्रारी केल्या होत्या. जामखेड तालुक्यातील साकत, घोडेगाव येथील ग्रामस्थांनी तहसील कार्यालयासमोर उपोषणही केले होते. यावर आपण पावसाळी अधिवेशनात लक्षवेधी प्रश्र उपस्थित केला होता. त्यावर हा आदेश झाला आहे.

साईबाबा दरिद्रीनारायणाचे होते, हे विसरू नका, हार-फुले बंदीवरून टीका
नेमका काय प्रकार झाला याबद्दल शिंदे म्हणाले, कोट्यवधी रुपये खर्चाचे पानंद रस्ते करताना प्रत्यक्ष कोणतीही विहीत प्रक्रिया राबवली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. या योजनेतून केलेली कामे अस्तित्वातील रस्त्यांपेक्षाही दर्जाहिन झालेली आहेत. या कामांच्या टिकाऊपणाची शाश्वती देण्यात आलेली नाही. या कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शासकीय निधीचा अपहार झाला असून, कामांची बिले बोगस लाभार्थींच्या नावे अदा केली आहेत. कामे यंत्रसामुग्रीने केली असली तरी या कामांचे लॉगबुक उपलब्ध नसल्यामुळे यात शंका निर्माण होत आहे. कामे ग्रामपंचायत आराखड्याप्रमाणे नसल्याने महाराष्ट शासन नियोजन विभाग, शासन निर्णयाच्या अटी व शर्तीचा भंग झाला आहे.

आठवलेंची शिर्डीतून लोकसभा लढवण्याची इच्छा, पण संघाच्या मनात वेगळेच?
जामखेड तालुक्यात राज्य सरकारकडून १४ कोटी रूपयांचा तर जिल्हा नियोजन विभागामार्फत ५ कोटीहून अधिक निधी प्राप्त झाला आहे. मात्र पानंद रस्ते कसताना कोणतीही प्रशासकीय विहीत प्रक्रिया राबवली गेली नाही. रस्त्याच्या दर्जाबाबत कोणत्याही सबंधीत अभियंत्याच्या देखरेखीखाली काम झालेले नाही. झालेल्या कामाचे मोजमाप अंदाजे करून, ठेकेदारांना पैसे अदा करण्यात आले आहेत. कामे करताना स्थानिक ग्रामपंचायतीला याबाबत काहीही कल्पना देण्यात आलेली नाही. निविदा प्रक्रीया न राबवता कामाचे वाटप राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांना खिरापत वाटल्यासारखे देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला आहे. ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी होवूनही केवळ लोकप्रतिनिधीच्या दबावातून स्थानिक प्रशासनाने या तक्रारींकडे दुर्लश केले होते, असा आरोप आमदार शिंदे यांनी केला आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here