साई संस्थानने कोरोना काळात साई मंदिरात भाविकांना फुले-हार घेऊन जाण्यास घातलेली बंदी आद्यपही कायम असल्याने शुक्रवारी विक्रेत्यांनी आक्रमक आंदोलन केले. हार-फुले मंदिरात घेऊन जाण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या विक्रेत्यांना सुरक्षा रक्षकांनी मज्जाव केल्याने मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर मोठा गोंधळ उडाला होता. माध्यमांमधून बातम्या प्रसिद्ध झाल्यानंतर हा विषय देशभरात पोहचला. मात्र धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा अधिकार नसल्याने विश्वस्त मंडळाने यासंदर्भात निर्णय घेण्यास असमर्थता दाखवली.
यानंतर शिर्डी मतदार संघाचे आमदार तथा राज्याचे महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी याविषयी लक्ष घालून तोडगा काढण्यासाठी संस्थान विश्वस्त मंडळ, प्रशासन यांची बैठक घेतली. बैठक सुरू असतानाच फुल-हार याविषयी विखे पाटलांना थेट केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचा फोन आला. त्यानंतर विखे पाटलांनी शिर्डी ग्रामस्थांची बैठक घेतली. फुल-हार चढ्या किमतीने विकले जात असून या माध्यमातून शिर्डीत गुन्हेगारी वाढली असल्याचे सांगत ग्रामस्थांनी फुल-हार बंदी कायम ठेवण्याची मागणी केली.
सर्व बाजू जाणून घेतल्यानंतर विखे पाटलांनी याप्रकरणी तोडगा काढण्यासाठी जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय समीतीची गठीत केली असल्याचे जाहीर केले. जिल्हाधिकारी, साई संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पोलीस अधिक्षक, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा कृषी अधीक्षक अशा पाच लोकांची ही समिती एक महिनाभरात अहवाल सादर करणार आहे. त्यानंतरच याविषयी तोडगा निघणार असल्याने तूर्तास हार-फूल संदर्भातील निर्णय लांबणीवर पडला आहे. समितीचा अहवाल येऊ पर्यंत परिस्थिती जैसे थे राहाणार असल्याचे विखे पाटलांनी स्पष्ट केले.
साई मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर झालेल्या गोंधळात साईभक्तांना सुद्धा धक्काबुक्की झाल्याचे समजले. काल झालेल्या आंदोलनात शेतकरी नव्हते. त्यामुळे असे प्रकार करणाऱ्या प्रवृतिचा निषेध मी करतो. भूमिका मांडण्या ऐवजी या प्रकरणात राजकारण करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. शिर्डीत गुन्हेगारी वाढण्या मागे अवैध पद्धती कारणीभूत असून यासलवर मार्ग काढावा लागेल. गुन्हेगारीचा अड्डा म्हणून शिर्डीची ओळख निर्माण होणार नाही यासाठी प्रयत्न केले जातील. कोणाला पाठीशी न घालता गुन्हेगारी प्रवृतींवर कारवाईचे आदेश दिल्याचे महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटलांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.