राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रात येणाऱ्या दिल्लीतील दोन गगनचुंबी इमारती पाडून टाकण्याचा अंतिम आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. त्यानुसार, रविवारी या दोन्ही इमारतींमध्ये स्फोटके भरून आणि नियंत्रित स्फोट करून त्या पाडण्यात आल्या. या इमारती काही सेकंदात जमीनदोस्त होत असताना या कठोर निर्णयातून सर्वोच्च न्यायालयाला अभिप्रेत असणारा संदेश देशभरात जाईल किंवा नाही, हे सांगता येत नाही. याचे कारण, महाराष्ट्रात पिंपरी चिंचवड, उल्हासनगरसहित अनेक शहरांमध्ये अनधिकृत म्हणजे बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याची टूमच निघाली आहे. एका बाजूला, महाराष्ट्रातील आधीचे सत्ताधारी आणि आजचे सत्ताधारी यांच्या राजकीय संघर्षात प्लॅनप्रमाणे न बांधलेल्या इमारती, किनारी नियम धुडकावून बांधलेले रिसॉर्ट्स, घरातील बदललेली अंतर्गत रचना या साऱ्यांवर करडी नजर ठेवून दोन्ही बाजूंनी कारवाया झाल्या आहेत. आजही याच्या कोर्टकचेऱ्या चालू आहेत. मग राज्यातील साऱ्या शहरांमधील नियोजन प्रक्रियेची ऐशी की तैशी करून टाकणाऱ्या हजारो अनधिकृत बांधकामांना दर काही वर्षांनी नियमित कसे काय केले जाते? मुंबईतील झोपडपट्ट्यांबाबतही कायम हेच होत आले आहे. आज महामुंबईत बहुतेक मोकळ्या सरकारी भूखंडांचा काही भाग हा अनधिकृत झोपड्यांनी व्यापला आहे. संयुक्त महाराष्ट्र होण्यापूर्वी तत्कालीन महाद्वैभाषिकाचे मुख्यमंत्री असणारे दिवंगत मोरारजीभाई देसाई हे अतिक्रमणे, बेकायदा बांधकामे आणि भूखंडांच्या चोऱ्या याबाबत अतिशय कडक होते. मुंबईत उद्योगांच्या व इतरांच्या मदतीने हजारो छोटी घरे, वसाहती उभ्या राहू देत. मात्र, बेकायदा अतिक्रमण किंवा बांधकाम एकही होऊ देता कामा नये, अशी त्यांची भूमिका असे. ती त्यांनी काही काळ राबवली. अर्थातच त्यांचे हात नंतर बांधले गेले. पुढे ते केंद्रातच गेले. आज याच्या अगदी उलट स्थिती आहे. नगर नियोजन, वाहतूक, जलपुरवठा, इतर आनुषंगिक नागरी सुविधा या साऱ्यांची विल्हेवाट लावणारी बेकायदा बांधकामे कधी एकदा नियमित करतो आहोत आणि एकेक मतपेढी भरून टाकतो आहोत, याची जणू राजकीय नेत्यांमध्ये सुप्त चढाओढच लागलेली असते. प्रशासनाने अशावेळी खंबीर भूमिका घेणे अपेक्षित असते. मात्र, आज कारणे काही का असेनात सर्वच पातळीवरच्या नोकरशाहीच्या पाठीचे कणे मेणाचे झाले आहेत.

मुंबई महानगर क्षेत्रातील महत्त्वाचे उपनगर असणाऱ्या उल्हास नगरमधील बेकायदा बांधकामे या आधी सन २००५ मध्ये नियमित करण्यात आली होती. त्यानंतर १७ वर्षे काहीच निर्णय न झाल्याने सारे चिंतातुर होते. आता एकदत सन २०२१ पर्यंतची सारी अनधिकृत कामे नियमित करण्यात आल्याने सारेच खूष झाले आहेत. आता म्हणे, पुनर्विकासाला गती येईल. म्हणजे, मुळात बेकायदा बांधकामे. आता ती पाडून नवी, वाढीव चटई क्षेत्र निर्देशांक घेऊन कायदेशीर टॉवर उभे राहणार. पुण्याचे जुळे महानगर असणाऱ्या पिंपरी चिंचवडचा बराच भाग सुनियोजित बांधकामांचा होता. तेथे गेल्या काही दशकांत ६० ते ७० हजार अनधिकृत बांधकामे उभी राहिल्याचे म्हटले जाते. गेल्या काही दिवसांमध्ये ‘महाराष्ट्र गुंठेवारी अधिनियमा’नुसार अनधिकृत असणारी कामे नियमित करण्याची प्रक्रिया पुन्हा सुरू झाली आहे. ही नवी दहा हजार अनधिकृत बांधकामे असावीत, असा अंदाज आहे. राज्य सरकारने सन २०२१ मध्ये राज्यातील सर्वच गुंठेवारी बांधकामे नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. तसे विधेयकही विधिमंडळात आले होते. यात मध्यमवर्गी कुटुंबांनी फारशी चौकशी किंवा कायदेशीर बाजू तपासून न पाहता मूळच्या वतनी किंवा कृषी जमिनीवर बांधलेली घरे किंवा अशा जमिनींवर बांधण्यात आलेल्या गृहरचना संस्था आणि कोणत्याही सरकारी किंवा सार्वजनिक जागांवर अतिक्रमण करून बांधलेली घरे यांच्यात फरक करण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या शहरांमध्ये हजारो गुंठेवारी बांधकामे पाडून टाकता येणार नाहीत, हे तर खरेच आहे. मात्र, त्यांचे नियमन व्हायला हवे. नागरिकांनीही यातील कायदेशीर तरतुदींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. राज्यातल्या सर्वच महापालिकांच्या हद्दी कायम ठेवणे किंवा वाढवणे आणि आसपासची गावे महापालिकेत समाविष्ट करून घेणे हे गेल्या दोन दशकांमधील राजकारणाचे एक अत्यंत प्रभावी प्यादे होऊन बसले आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी या प्याद्याचा हवा तसा वापर करून घेतला आहे. मात्र, यात रोजगारासाठी शहरांकडे धावणारा सामान्य माणूस अडकतो आणि कुठेतरी राहताना नियमांच्या ओझ्यांखाली चिरडलाही जातो. दर काही काळाने बेकायदा बांधकामे नियमित करून मतपेढ्यांची बेगमी करण्यापेक्षा राज्यातील सर्वच शहरांचे विकास आराखडे प्रामाणिकपणे आखणे आणि नंतर ते राबवणे, हा खरा त्यावरचा उपाय आहे. मात्र, काहीतरी तात्कालिक लोकहिताचे निर्णय घेतल्याचा भास निर्माण करायचा आणि प्रश्नांना मुळातून हात न घातला काहीतरी तात्पुरती मलमपट्टी करीत राहायचे, असा खाक्या आहे. राज्यभरात सध्या बेकायदा बांधकामे नियमित करण्याचा जो धडाका चालू आहे, तोही अशा कोत्या विकासदृष्टीचेच प्रतीक आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here