काँग्रेसने अलीकडेच ”भारत जोडो ” नावाच्या नव्या ”वगा” ची घोषणा केली आहे. काँग्रेस च्या वेगवेगळया क्षेत्रातील झिलकऱ्यांनी आपल्या सवयीप्रमाणे तुणतुणे वाजविण्यास सुरुवात केली आहे. या ‘वगा’ला एका नव्या वर्गाची साथ मिळाली आहे. काँग्रेस च्या या ‘ भारत जोडो’ ला डाव्या, समाजवादी, गांधीवादी वर्गातील विचारवंतांनी, कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा देण्याचे जाहीर केले आहे. योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय, मेधा पाटकर, निवृत्त न्यायमूर्ती कोळसे पाटील, अली अन्वर, तुषार गांधी आणि डॉ. सुनीलम , बेझवाडा विल्सन, देवनुरा महादेव, गणेश देवी, पी.व्ही. राजगोपाल आदी मंडळी काँग्रेसच्या या कार्यक्रमात सहभागी होणार असल्याचे जाहीर झाले आहे. या निमित्ताने काँग्रेसच्या युवराजांना राजकारणात सक्रीय राहायचे असते याची जाणीव झाली हेही नसे थोडके. सक्रीय राहण्यासाठी काही तरी कार्यक्रम हवा, त्यासाठी असे काहीतरी वेगळा, वैचारिक-परिवर्तनवादी वगैरे वाटणारा कार्यक्रम सुचविला गेला असावा.

नॅशनल हेराल्ड च्या चौकशी दरम्यान त्या व्यवहाराबाबत प्रसिद्ध झालेल्या माहितीमुळे माय – लेकरांच्या प्रतिमेची झालेली हानी लक्षात घेऊन असे काही तरी करायला हवे, असा सल्ला युवराजांना सल्लागारांनी दिला असावा. असो. काँग्रेसला भारत जोडो ची झालेली उपरती ही ‘ करून करून भागला आणि देवपूजेला लागला’ अशा सध्या सोप्या शब्दांत वर्णन करता येईल. काँग्रेसला उपरती झाली असे मी म्हणतो याचे कारण १९४७ पासूनच्या देशातील घटनांचा इतिहास पाहिला तर काँग्रेसच्या काळातच विभाजनवादी शक्तींना बळ मिळाले असे लक्षात येईल. १९८० च्या दशकांत पंजाबमध्ये खलिस्तानच्या नावाने झालेला हिंसाचार आणि यामागे असलेल्या भिंद्रनवाले आणि त्यांच्या साथीदारांना काँग्रेसने घातलेले खतपाणी देश अजून विसरलेला नाही. १९७३ मध्ये अकाली दलाने आनंदपूर साहिब येथे झालेल्या बैठकीत आपल्या राजकीय अस्तित्वासाठी पंजाबला अधिक स्वायत्तता देण्याची मागणी केली. १९७७ मध्ये पंजाबची सत्ता मिळवलेल्या अकाली दलाला शह देण्यासाठी भिंद्रनवाले ला त्यावेळच्या काँग्रेस नेतृत्वाने कसे बळ दिले, या इतिहासाची पाने उलगडली तर काँग्रेसच्या ” भारत जोडो ” नौटंकीचा चौथा अंक सुरु होईल. भिंद्रनवाले रुपी खलिस्तानी दहशतवादाचे भूत बाटलीबाहेर आल्यावर मात्र या भुताला आवरताना केंद्रातील काँग्रेस सरकारची त्रेधातिरपीट उडाली. अकाली दलाला नामोहरम करण्याच्या सुरु झालेल्या राजकारणाची परिणती त्यावेळी पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधी यांची हत्या होण्यात झाली. त्या आधी खलिस्तानी दहशतवाद्यांना अमृतसरच्या सुवर्ण मंदिरातून हुसकावून लावण्यासाठी इंदिरा गांधींना लष्कराला ऑपरेशन ब्ल्यू स्टार करण्याचा आदेश द्यावा लागला. इंदिरा गांधींच्या हत्येनंतर दिल्लीत हजारो शीख धर्मियांची सामूहिक कत्तल करण्यात आली. यामागे काँग्रेसच्या नेत्यांचा हात कसा होता हे नव्याने सांगायला नको. अशा घटनांतून काँग्रेसने कसा भारत जोडला हे देशाने पाहिले आहे. दिल्लीत शिखांची सामुहीक हत्या झाली त्याबद्दल त्यावेळचे पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी त्याबद्दल खेद तर व्यक्त केला नाहीच पण, ”वटवृक्ष कोसळतो तेंव्हा जमिनीला धक्के बसतातच” असे वक्तव्य करीत शीख धर्मियांच्या हत्येचे अप्रत्यक्ष समर्थनच केले होते. आपल्या सोयींनी भारत जोडो चा जप करायचा इतर वेळी राजकीय फायद्यासाठी जाती धर्मांत फूट पाडण्याचे दुकान चालू ठेवायचे, असले खेळ काँग्रेसने नित्यनेमाने केले आहेत.

देश स्वतंत्र झाल्यानंतर काश्मीर साठी घटनेतील ३७० व्या कलमानुसार स्वतंत्र दर्जा दिला गेला. पुढे त्यात कलम ३५ अ चा समावेश करून जम्मू काश्मीरला अनेक वेगळे अधिकार दिले गेले. हे असे होते – भारताच्या ध्वजाबरोबरच काश्मीरच्या राज्य ध्वजालाही तेवढाच दर्जा मिळाला, नागरिकांचा दर्जा व ओळख ठरवण्याचा अधिकार राज्य विधानसभेला होता, संसदेला जम्मू-काश्मीरसाठी फक्त संरक्षण, विदेश आणि दळणवळणाशी संबंधित विषयांवरच कायदा बनवण्याचा अधिकार असेल.संसदेला इतर कायदे लागू करण्यासाठी राज्य सरकारची विधानसभेची परवानगी घेणे आवश्यक होते . भारतातील सर्व राज्यांना लागू होणारे संसदेचे विविध कायदेसुद्धा या राज्यांना लागू होत नव्हते. कलम ३६०नुसार देशात आर्थिक आणीबाणी लागू करण्याची तरतूद आहे. तीसुद्धा जम्मू-काश्मीरसाठी लागू नव्हती, कलम ३५अ मुळे केवळ जम्मू-काश्मीरमधील महिलांनाच कायम नागरिकत्वाचा दर्जा दिला जात होता. जम्मू-काश्मीरच्या महिलांनी बाहेरच्या राज्यातील व्यक्तीशी विवाह केला तर त्या महिलेला जम्मू-काश्मीरमधील आपल्या संपत्तीवरील हक्क गमवावा लागत होता. तिच्या पतीला किंवा मुलांना जम्मू-काश्मीरमध्ये जमीन खरेदी करण्याचा हक्क नाकारला गेला होता. जम्मू-काश्मीरबाहेरील व्यक्तीशी लग्न करणाऱ्या महिलेच्या मुलांना सरकारी शाळा/महाविद्यालयांमध्ये प्रवेश दिला जात नसे. तसेच या महिलेच्या मुलांना विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क दिला जात नव्हता. १९९८ मध्ये भारतीय संसदेने एक कायदा मंजूर केला होता. त्यानुसार खासगी धार्मिक प्रार्थना स्थळांचा गैरवापर करण्यावर निर्बंध आणण्यात आले. धर्मांमध्ये तेढ निर्माण करण्यासाठी धार्मिक स्थळांचा वापर करता येणार नाही असे हा कायदा सांगतो. पण काश्मीरला मिळालेल्या विशेष अधिकारांमुळे हा कायदा जम्मू काश्मिरमध्ये लागू झाला नव्हता. परिणामी, तेथे मोठ्या प्रमाणावर जिहादचा नारा दिला जात होता. तेथे भारतविरोधी घोषणा दिल्या जात होत्या. तरूणांमध्ये जिहादची भावना वाढवण्यासाठी आवाहन केले जात होते. तिथल्या काश्मिरी पंडीतांना तिथून हाकलून लावण्याचे आवाहन केले जात होते. पश्‍चिम पाकिस्तानातून ज्यांना परागंदा व्हावे लागले व जे जम्मू-काश्मिरात आश्रयाला आले अशा हजारो गोरखा, वाल्मिकी आणि मुस्लीम समुदायांना ३५ अ मुळे देशाचे नागरिकत्व मिळाले नव्हते.

लोकतांत्रिक व्यवस्थेची सर्वसमावेशकता, पारदर्शिता आणि उत्तरदायित्व यांना बळकटी देणारे विविध ३७ राष्ट्रीय कायदे जम्मू-काश्मीरने स्वीकारले नव्हते, ते आता लागू झाले आहेत. यात भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा, जीएसटी, दिवाळखोरीविषयक कायदा, भारतीय दंड विधान व कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसिजर आदी अनेक कायद्यांचा समावेश आहे. दलित आणि अल्पसंख्याकांच्या सुरक्षेसाठी लागू करण्यात आलेले कायदेही आता जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू झाले आहेत. जम्मू-काश्मीरमधील १० हजारांहून अधिक सफाई कर्मचारी, दलितांना सुविधा मिळणार आहेत, हे सगळं ३७० व ३५ अ कलम रद्द झाल्यामुळे घडून येऊ शकलं . अशा निर्णयांतून भारत कसा जोडला गेला होता हे युवराजांनी, योगेंद्र यादवांनीही सांगावे. काँग्रेसच्या नेतृत्वाने ३७० आणि ३५ अ कलमांमुळे काश्मीरमधील विभाजनवादी शक्तींना खतपाणीच घातले. काश्मीरमधील दहशतवादाची केवढी मोठी किंमत देशाने भोगली आहे, याची युवराज आणि मातोश्रींना जाणीव आहे का ?

मुस्लीम महिलांवर प्रचंड अन्याय करणारा तिहेरी तलाक काँग्रेस नेतृत्वाला रद्द करावासा का वाटला नाही असा प्रश्न योगेंद्र यादव, अरुणा रॉय, गणेश देवी या सारख्या विचारवंतांना कधी पडला नाही. राम जन्मभूमी वर मंदिर उभारण्यास विरोध करून काँग्रेस नेतृत्वाने भारत किती मजबूतपणे जोडला असेचया विचारवंतांना म्हणायचे असेल तर हा भारत जोडो त्यांनाच लखलाभ होवो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here