निसर्ग चक्रीवादळाचं संकट कोसळून ११ दिवस उलटले तरी कुणालाही एका नव्या पैशाची मदत मिळालेली नाही. अशा आपत्तीच्या काळात तात्काळ मदत देणे गरजेचे असते. मात्र ते होताना दिसत नाही. सरकारने १० हजार रुपयांची मदत घोषित केली पण ही रक्कम अद्याप पोहचलेली नाही. वीज नसल्याने येथे बँकांमधील व्यवहार ठप्प आहेत. ही वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन मदतीची रक्कम रोख स्वरूपात द्यायला हवी, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली. सरकारने पॅकेज म्हणून जाहीर केलेल्या सगळ्या गोष्टी कागदावर आहेत. प्रत्यक्षात कोणतीही उपाययोजना सुरू झालेली नाही, असा आरोपही फडणवीस यांनी केला. अनेक गावांचा वीजपुरवठा पूर्णपणे ठप्प आहे. वीज नसल्याने प्रत्येक गावात प्रचंड नाराजी आहे. लोकांची सहनशक्ती संपत चालली आहे. काही ठिकाणी तर वैयक्तिक कनेक्शनसाठी पैसे मागितले जात आहेत. याची गंभीर दखल सरकारने घ्यायला हवी. या दोन्ही जिल्ह्यांत युद्धस्तरावर वीजपुरवठा पूर्ववत व्हायला हवा, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली. ज्या घरांचे नुकसान झाले आहे त्यांना दीड लाखांची मदत घोषित करण्यात आली आहे मात्र ही मदत ग्रामीण भागात अडीच लाख तर शहरी भागात साडेतीन लाख इतकी द्यावी, अशी आमची मागणी असल्याचेही ते म्हणाले. कोळी बांधवांना कर्जमाफी द्यावी, त्यांना सावरण्यासाठी तातडीची मदत द्यावी, दोन्ही जिल्ह्यांतील वादळग्रस्तांना सावरण्यासाठी दीर्घकालीन योजना आखावी, अशा मागण्याही त्यांनी केल्या.
करोनाच्या स्थितीवरून सरकारला टोला
मुंबईतील साथीची स्थिती दिवसेंदिवस बिघडत चालली आहे. महाराष्ट्रात एक लाखाच्या घरात रुग्ण आहेत. त्यात मुंबईत रुग्णसंख्या ५० हजारावर पोहचली आहे. देशातील एकूण मृत्यूंपैकी ४४ टक्के मृत्यू आपल्या राज्यात झाले आहेत. आपण रोज नवनवे उच्चांक करतोय. त्यामुळेच या स्थितीकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज आहे. आता थोडं ‘डिनायल मोड’मधून बाहेर येऊन काम करण्याची गरज आहे. केंद्रीय आरोग्यमंत्री हर्षवर्धन यांनी महाराष्ट्राला मृत्यूदरावर लक्ष द्यावं लागेल, असा सल्ला दिला आहे. माझंही तेच मत आहे. राज्यातील करोनामृत्यूदर चिंताजनक आहे आणि तो कमी करण्यासाठी सरकारने कसोशीने प्रयत्न करावेत, अशी विनंती फडणवीस यांनी केली.
सलून व्यवसाय सुरू व्हावेत
‘ ‘ म्हणायचं आणि पुन्हा लावण्याचा इशारा द्यायचा. हा सगळाच गोंधळ आहे. हा गोंधळ थांबवून आता पुढे कसं जाता येईल याचा विचार करायला हवा. छोटा व्यावसायिक अडचणीत सापडला आहे. त्याला सावरण्याची गरज आहे. केंद्राच्या नव्या दिशानिर्देशांनंतर अनेक राज्यांनी सलून सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे. राज्यातही ती दिली गेली पाहिजे. नाभिक समाज यासाठी आक्रोश करत आहे. त्यास व्यवसाय सुरू करण्याची परवानगी न दिल्यास करोनापेक्षा वेगळाच तणाव वाढण्याची भीती नाकारता येत नाही. काही नियम आणि अटी घालून सलून व्यवसायाला परवानगी दिली पाहिजे, अशी मागणी फडणवीस यांनी केली.
राज्यपालांना डावलून पुढे जायला नको
राज्यपाल हे संवैधानिक पद आहे. त्याचा मान राखूनच प्रत्येकाने बोललं पाहिजे. परीक्षा घ्यायच्या की नाही याबाबत राज्य सरकारने एक कमिटी तयार केली आहे. त्या कमिटीने परीक्षा घ्यायला हव्या, असे सांगितले आहे. त्यातही या सर्वांचे प्रमुख राज्यपाल असताना मंत्र्यांनी परस्पर परीक्षा रद्द करण्याची घोषणा करणे चुकीचे आहे. हा प्रश्न घेऊन सरकारने राज्यपालांकडे जायला हवे होते. परीक्षा रद्द करायच्या आहेत तर त्याचे कारणही त्यांना पटवून द्यायला हवे होते. राज्यपालांना डावलून याप्रश्नी पुढे जायला नको, अशी अपेक्षा फडणवीस यांनी व्यक्त केली.
Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines
