भारतात आत्महत्यांचे किंवा अपघातांचे आकडे दर वर्षी वाढत असतात. खरे तर, आर्थिक विकासाचे, वाढत्या दरडोई उत्पन्नाचे आणि गरिबीची रेषा पुसट होण्याचे आवाजी दावे पाहिले, तर हे आकडे कमी व्हायला हवेत. मानसिक प्रश्नांनी, व्यक्तिगत नैराश्याने आत्महत्या होतातच; पण सर्वाधिक आत्महत्या जगण्याशी लढाई करताना आलेल्या हतबलतेमधून होतात. ‘राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी ब्यूरो’चा ताजा अहवाल चाळला, तर आत्महत्यांची वर्गवारी पाहून कुणाचाही ‘कल्याणकारी योजनां’वरचा विश्वास उडेल. देशभरात दर वर्षी ज्या आत्महत्या होतात, त्यातील रोजंदारीवर काम करणाऱ्या किंवा कामच न मिळणाऱ्या कामगारांचे प्रमाण २०१४ पासून क्रमाक्रमाने वाढते आहे. याच वर्षी भारतात सत्तांतर होऊन मोदी सरकार सत्तेत आले होते, याचे स्मरण येथे अनुचित ठरू नये. तेव्हापासून गेल्या आठ वर्षांमध्ये एकूण आत्महत्यांचा आकडा तर वाढतो आहेच; पण त्यातील रोजंदारीवरील कामगारांचे प्रमाण सतत वाढते आहे. त्यामुळे, या वाढीचे सारे खापर गेल्या दोन वर्षांतील करोनावर फोडता येणार नाही. हे कामगारांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण आता एकूण आकड्यात २५ टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. सन २०२१ मध्ये देशात एक लाख ६४ हजार ३३ आत्महत्या नोंदविल्या गेल्या. यातील ४२ हजार चार जण हे हातावर पोट असणारे कामगार होते. हे प्रमाण २५.६ पडते. कुणीच आत्महत्या करू नये आणि आयुष्याला नकार देऊ नये हे खरे असले, तरी कामगार आत्महत्या करतो; तेव्हा त्याच्या नैराश्याची तीव्रता किती भयंकर असेल, याची कल्पना केलेली बरी. याचे कारण, मुळात कष्ट करून दोन वेळचे पोट भरावे, इतकीच त्याची माफक अपेक्षा असते. त्याला इमले-माड्या उभारायची आकांक्षाच नसते; मात्र तितकीही अपेक्षा पुरी होऊ नये, हे नेमके कुणाचे अपयश आहे आणि ते कसे दूर होणार, यावरही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी एखाद्या ‘मन की बात’मधून प्रकाश टाकायला हरकत नाही.

दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे, रोजंदारीवर काम करणाऱ्या श्रमिकांच्या या आत्महत्यांमध्ये शेतमजूरही असतील आणि त्यामुळे हा आकडा वाढला असेल, असे कुणाला वाटेल; पण त्या आत्महत्यांची गणना ही कृषी आधारित अशा वेगळ्या रकान्यात केली आहे. त्याही आत्महत्या वाढतच आहेत. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हा तीन दशके वाढत्या विक्राळतेने ग्रासणारा दुर्धर आजार बरा होण्याचे चिन्ह नाही. सन २०२१मध्ये शेतकरी, शेतमजूर यांच्या मिळून १० हजार ८३३ आत्महत्या झाल्या. सन २०१९पासून कृषिक्षेत्रातील आत्महत्यांमध्ये प्रत्यक्ष जमीन मालकांचे प्रमाण किंचित उतरणीला लागत असून, भूमिहीन शेतमजुरांचे प्रमाण वाढते आहे. सन २०१९मध्ये चार हजार ३२४ शेतमजुरांनी जीवन संपविले. हा आकडा दोन वर्षांत, म्हणजे २०२१मध्ये पाच हजार ५६३ वर गेला. कोणताही व्यवसाय असला, तरी वैवाहिक कलह, व्यसनाधीनता, मनोरुग्णता या कारणांनीही आत्महत्या होतात. अशा वेळी, सगळ्यांच आकड्यांमध्ये वाढीचे सरासरी सातत्य हवे. आत्महत्यांमधील शेतमजुरांचा वाढता आकडा हा कृषी उत्पन्नाचे नवनवे विक्रम करणाऱ्या कृषिक्षेत्राची दुसरी बाजू दाखविणारा आहे. यातील अनेक कर्जबाजारीही असू शकतात.

स्वत:ची जमीन नाही; पण दुसऱ्याची कसायला घेतली आणि त्यातही अपयश पदरी आले, असेही अनेक शेतकरी जीवनाकडे पाठ फिरवून निघून गेले. देशातल्या एकूण आत्महत्या आणि अपघाती मृत्यूंमध्ये महाराष्ट्राचा क्रमांक नेहमीच पहिला राहिला आहे. महाराष्ट्रासारख्या विकसित म्हणवून घेणाऱ्या राज्यावरचे हे लांच्छन आहे. हजारो स्वयंसेवी, बिगरसरकारी संस्था व संघटनांचेही हे घोर अपयश आहे. त्यातल्या त्यात दिलासा म्हणजे, अपघातांची संख्या वाढती असली, तरी अपघाती मृत्यूंबाबत उत्तर प्रदेश व तमिळनाडू ही दोन राज्ये महाराष्ट्राच्या पुढे गेली आहेत. एकूण आत्महत्यांमधील महाराष्ट्राचा पहिला क्रमांक मात्र कायम आहेच. त्यात अर्थातच, शेतकरी, शेतमजूर आणि रोजंदारीवरचे कामगार यांच्या वाढत्या संख्येचा मोठा वाटा आहे. ब्यूरोला आकडेवारी तयार करताना ‘रोजंदारीवरचा कामगार’ अशी वर्गवारी सोयीसाठी करावी लागली असेल; पण हे जीवन संपविणारे हजारो तरुण; तसेच शेतमजूर वर्षभरात नेमके किती दिवस काम करीत होते, किती काळ बेरोजगार राहिले होते किंवा त्यांना त्यांच्या कामाचा पुरेसा मोबदला मिळत होता का, याचीही खोलात जाऊन तपासणी करावी लागेल. समाधानाची बाब म्हणजे, ‘नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो’सारख्या राष्ट्रीय संस्था अजून तरी प्रामाणिक आकडेवारी देशासमोर ठेवतात. हे आकडे नेहमीच कोरडे आणि रकाने भरणारे असतात. ‘मरणाने केली सुटका, जगण्याने छळले होते!’ हे निराश होऊन मरून जाणाऱ्यांचे आक्रंदन समाज आणि सत्ताधाऱ्यांच्या मनाला जाऊन थोडे तरी भिडते का, यावर या आकड्यांचा येणारा अर्थ ठरत असतो. नाही तर, ते दर वर्षी येतात आणि कोरड्या विस्मृतीत जातात.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here