आजचा अग्रलेखः भरारीची पूर्वतयारी

चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीतील विकासदराचे आकडे सुखावणारे आहेत. एप्रिल ते जून या पहिल्या तिमाहीत विकासदराने १३.५ अशी पातळी गाठली आहे. पहिल्या तिमाहीतील विकासाचा वेग हा नेहमीच पुढच्या तीन तिमाहींमध्ये वाढत जातो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे, भारतात दुसऱ्या तिमाहीत सण व उत्सवांना आरंभ होतो. तो पुढे दीर्घ काळ टिकतो. तो जसा आनंद व उत्साहाचा कालावधी असतो; तसाच अर्थवाढीचाही असतो. तिसऱ्या तिमाहीच्या आरंभी खरीप पिकेही हाती आलेली असतात. यंदा देशभरातील पावसाचे प्रमाण पाहता खरिपाचे पीकही उत्तम येईल, असे दिसते. थोडक्यात, पहिल्या तिमाहीत झालेला हा उत्तम आरंभ पुढेही कायम राहण्याची शक्यता आहे. या वाढीचा एक ठोस पुरावा म्हणजे, ऑगस्ट महिन्यात वस्तू आणि सेवा कराचे (जीएसटी) संकलन तब्बल एक लाख ४३ हजार कोटी रुपयांवर गेले आहे. हाही विक्रमच आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेने करोनाचे मानसिक आणि प्रत्यक्षातले जोखड आता पुरते फेकून दिले असून, तिचे ‘अॅनिमल स्पिरिट’ म्हणजे वाढीची अंगभूत आकांक्षा जागी झालेली दिसते. करोनाकाळात अर्थवाढीला फटका बसल्याने बेरोजगारी; तसेच गरिबीच्या रेषेखाली गेलेल्या कुटुंबांची संख्या वाढली होती. आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत बेरोजगारीचा दर ७.६ टक्के झाला आहे. गेल्या आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या तिमाहीत हा दर १२.६ टक्के होता. तो प्रत्येक तिमाहीत क्रमाक्रमाने कमी होत गेला आहे. ही समाधानाची बाब आहे. जगभरात रोजगारविहीन अर्थवृद्धी हे एक संकट असते. यांत्रिकीकरण किंवा रोबोंच्या वापरांमुळे आर्थिक विकास तर होत राहतो; पण रोजगार वाढत नाहीत. भारतात सध्या तरी तसे होताना दिसत नाही. अर्थातच, सध्याचाही बेरोजगारीचा दर बराच जास्त आहे. तो पुढच्या काळात आणखी कमी होण्याची आवश्यकता आहे.

बेरोजगारीचा दर कमी होण्याचे एक कारण म्हणजे, सेवाक्षेत्रात सातत्याने होत असणारी वाढ. सेवाक्षेत्रात या तिमाहीत १७ टक्क्यांहून अधिक वाढ झाली आहे. सेवाक्षेत्रातील वाढ ही अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम करतेच असे नाही. ही वाढ अनेकदा अस्थिरही असते. कृषी क्षेत्र; तसेच उत्पादन क्षेत्रातील वाढ ही अधिक महत्त्वाची आणि अर्थकारणाला स्थिरता देणारी असते. कृषी क्षेत्राची वाढ आत्ता केवळ साडेचार टक्के आहे. दुसऱ्या आणि तिसऱ्या तिमाहीचे आकडे बाहेर येतील, तेव्हा हा आकडा वाढलेला असू शकतो. करोनाच्या दुसऱ्या लाटेनंतर भारताची अर्थव्यवस्था नेमकी कधी ताळ्यावर येणार, याविषयी साऱ्या जगात चिंता होती. त्यातच, युक्रेनच्या युद्धामुळे बरीच प्रतिकूलता निर्माण झाली. जगात तळाला गेलेले खनिज तेलाचे भाव चढू लागले. दुसरीकडे, खाद्यतेलांबाबतचे भारताचे परावलंबन त्रासदायक ठरणारे आहे. या सगळ्या बाबी असूनही अर्थकारणाला जी गती आली आहे, तिचे श्रेय देशातील तरुणांच्या उद्यमशीलतेला; तसेच सेवाक्षेत्राच्या अत्यंत कल्पक अशा विस्ताराला द्यायला हवे. आज करोनोत्तर काळात जगातील बहुतेक देशांना विकासाचा जुना वेग अद्याप गाठता आलेला नाही. असे असताना भारताने ते करून दाखवावे, हे निश्चितच कौतुकास्पद आहे.

अर्थकारणाला ही गती लाभलेली असताना, आता केंद्र सरकारने काय करायला हवे, असा प्रश्न कुणी विचारेल. या प्रगतीची फळे समाजाच्या अगदी शेवटच्या व्यक्तींपर्यंत पोहोचविणे आणि त्यांच्यात जगण्याची प्रेरणा जागविणे, हे काम सरकारला आता करावे लागेल. काही दिवसांपूर्वीच आत्महत्यांची राष्ट्रीय आकडेवारी जाहीर झाली होती. तिच्यात प्रथमच हातावर पोट असणाऱ्या श्रमिकांची टक्केवारी सर्वांत जास्त झालेली आढळली. ही गोष्ट चिंताजनक आणि लांच्छनास्पद आहे. सारी संकटे दूर करून अर्थव्यवस्थेची गाडी वेगाने धावू लागली असेल, तर तिचा लाभ समाजातील शेवटच्या आणि वंचितांच्या वर्गापर्यंत जायला हवा. शेतकरी आणि शेतमजूर यांच्याही आत्महत्या कमी झाल्या, तरच भारतीय अर्थव्यवस्थेने खऱ्या अर्थाने प्रगती केली, असे म्हणता येईल. केंद्र सरकारने अनेक योजनांचे प्रत्यक्ष लाभ लाभधारकांच्या पदरात पडावेत, यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली आहे. अनेक अनुदाने, अंशदाने किंवा कल्याणकारी योजनांचे पैसे थेट खात्यात जमा होतात. ही थेट जमा झालेली आजवरची रक्कम २३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. असे असेल, तर शेतमजूर किंवा अंगमेहनत करणारे श्रमिक वाढत्या संख्येने आत्महत्या का करीत आहेत, हा संशोधनाचा आणि चिंतेचा विषय आहे. रक्कम थेट देण्यातील तंत्रवैज्ञानिक प्रगती या श्रमिकांच्या आयुष्याला स्पर्श करू शकत नसेल, तर ते योग्य नाही. जीएसटी किंवा इतर करांचे संकलन अभूतपूर्व वेगाने वाढते आहे. हे केंद्र सरकारच्या कार्यक्षम बनलेल्या यंत्रणांचे यश आहेच. हे पैसे कल्याणकारी योजनांमध्ये आणखी कल्पकतेने कसे खर्च करता येतील, याचा विचार आता केंद्राने करायला हवा. गरिबीची लढाई जिंकणे, हेच सरकारसाठी अर्थविकासाचे एक प्रमुख लक्ष्य असते.