वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत जीएसटी तपास युनिटने कायदेशीर कारवाईसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करताना म्हटले की पुरेशा पुराव्याची उपलब्धता ही खटला सुरू करण्याचा निर्णय घेताना विचारात घेण्यासारख्या महत्त्वाच्या गोष्टींपैकी एक आहे. तसेच त्यांनी पुढे म्हटले की करचुकवेगिरीची रक्कम, आयटीसीचा गैरवापर किंवा फसव्या परताव्याची रक्कम पाच कोटी रुपयांपेक्षा जास्त असल्यास कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते.
ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलनात वाढ
याशिवाय, गेल्या ऑगस्ट महिन्यातही जीएसटी संकलनात विक्रमी वाढ झाली आहे. वित्त मंत्रालयाच्या आकडेवारीनुसार वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) संकलनात ऑगस्टमध्ये २८ टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. जुलै महिन्यातही सरकारला जीएसटीमधून चांगली कमाई झाली होती. ऑगस्ट महिन्यात जीएसटी २८ टक्क्यांनी वाढून १.४३ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला असल्याची अर्थ मंत्रालयाने माहिती दिली.
सरकारच्या म्हणण्यानुसार गेल्या सहा महिन्यांपासून जीएसटी संकलनात वाढ झाली आहे. ऑगस्ट महिन्याचा विचार केला तर सलग सहाव्या महिन्यात जीएसटी संकलन १.४ लाख कोटींच्या पार गेले आहे. जीएसटी अंतर्गत सरकारच्या महसुलात दर महिन्याला वाढ होत आहे. अलीकडेच आर्थिक व्यवहार सचिव अजय सेठ म्हणाले होते की ऑगस्टमध्ये जीएसटी संकलन १.४२ ते १.४३ लाख कोटी रुपयांच्या दरम्यान असेल आणि हे अर्थव्यवस्थेत तेजीचे संकेत देते.
जीएसटी वाढण्याचे कारण काय आहे आणि त्यामागील मूळ कारण काय आहे हेही अर्थ मंत्रालयाने सांगितले आहे. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, जीएसटीमध्ये, पूर्वीपेक्षा जास्त लोक कर जमा करत आहेत आणि त्याचा अहवाल सुधारला आहे, ज्यामुळे कमाई वाढली आहे.