नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) डिजिटल कर्ज अॅप्सचा वापर करणाऱ्या कर्जदारांच्या डेटाचा गैरवापर होण्यापासून संरक्षण करण्यासाठी बँकांसह सर्व कर्जदारांसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार नियमन (लिस्ट) केलेल्या संस्था काही मूलभूत किमान माहिती वगळता कर्जदारांचा डेटा (माहिती) संग्रहित करू शकत नाहीत.

महागाईने त्रस्त कर्जदारांना पुन्हा एकदा ‘शॉक’, रिझर्व्ह बँक मोठा निर्णय घेणार
मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कर्ज देणारी बँक किंवा वित्तीय संस्था ग्राहकाचे नाव, पत्ता, संपर्क तपशील इत्यादी माहिती संग्रहित करू शकतो, जी कर्जाची प्रक्रिया आणि वितरण व त्याची परतफेड करण्यासाठी आवश्यक आहे. कर्जदाराची बायोमेट्रिक माहिती डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्सद्वारे संग्रहित केली जाऊ शकत नाही.

ऑनलाइन व्यवहारात चुकीच्या खात्यात पैसे जमा झाले, ‘या’ पद्धतीने मिळवा परतावा
आरबीआयने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये नियमन केलेल्या – सर्व व्यावसायिक बँका, प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका; आणि नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (हाऊसिंग फायनान्स कंपन्यांसह) – संस्थांचा समावेश आहे. याशिवाय मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार सर्व कर्जवाटप/परतफेड फक्त कर्जदाराच्या बँक खात्यांमध्ये आणि नियमन केलेल्या संस्था (RE) यांच्यामध्येच केली जावी. कर्ज सेवा प्रदाते (LSPs) आणि त्यांच्या डिजिटल कर्ज देणार्‍या अॅप्स (DLAs) च्या खात्यांसह तृतीय-पक्षाच्या खात्यात वितरण केले जाणार नाही याची नियमन केलेल्या संस्थेने खात्री करणे आवश्यक आहे.

आता मोबाईल App वरून कर्ज घेता येणार नाही, RBI च्या आधी गुगलने केली मोठी कारवाई
आरबीआयने आपली मार्गदर्शक तत्त्वे याद्वारे विस्तारित डिजिटल कर्जासाठी लागू आहेत असेही म्हटले आहे:

  • सर्व व्यापारी बँका.
  • प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका, राज्य सहकारी बँका, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका.
  • नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या (NBFC), गृहनिर्माण वित्त कंपन्यांसह (HFCs).
  • २ सप्टेंबरपासून “नवीन कर्ज घेणारे विद्यमान ग्राहक” आणि “ऑनबोर्ड केलेले नवीन ग्राहक” यांना देखील सूचना लागू आहेत.

मात्र, रिझर्व्ह बँकेने असेही नमूद केले की सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करण्यासाठी, “अस्तित्वात असलेली डिजिटल कर्जे” देखील या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करत आहेत, याची खात्री करण्यासाठी पुरेशा प्रणाली आणि प्रक्रिया ठेवण्यासाठी नियमन केलेल्या संस्थेला ३० नोव्हेंबरपर्यंत वेळ दिला जाईल.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here