ब्रिटनला मागे टाकत भारताची आगेकूच; बनली जगातील पाचवी मोठी अर्थव्यवस्था
‘माझी मुलगी नाशिकमध्ये वैद्यकीय शिक्षण घेत होती. राज्य सरकारने वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांना प्रथम लसमात्रा देण्याचे धोरण ठरवून त्यांना लस दिली. लस पूर्णपणे सुरक्षित आहे आणि त्याचा कोणताही विपरित परिणाम होणार नाही, असा दावा करत आरोग्य कर्मचाऱ्यांना कॉलेजमध्येच सक्तीने लस घेण्यास भाग पाडण्यात आले. लस सुरक्षित असल्याचा खोटा दावा डीसीजीआय, एम्स, राज्य सरकार व केंद्र सरकारने केला. माझा मुलीचा लसमात्रांच्या विपरित परिणामामुळेच मृत्यू झाला. केंद्र सरकारच्या एईएफआय समितीनेही हे कबूल केले. कोव्हिशील्ड लसमात्रांच्या विपरित परिणामांमुळे तिचा मृत्यू झाल्याचे या समितीने २ ऑक्टोबर २०२१ रोजी मान्य केले. सरकारी प्रशासनांकडून अशाप्रकारे खोटे दावे करत व अवैध कृत्ये करत अनेकांचे जीव घेण्यात आले असतील. आणखी लोकांचे जीव जाऊ नये आणि माझ्या मुलीला न्याय मिळावा म्हणून मी ही याचिका केली आहे’, असे लुनावत यांनी याचिकेत म्हटले आहे.
Video: मुख्यमंत्री असताना निमंत्रण, उपमुख्यमंत्री होऊन पोहोचलो, देवेंद्र फडणवीसांची टोलेबाजी
तसेच केंद्र व राज्य सरकार आणि लसनिर्माती कंपनी सीरम इन्स्टिट्यूट यांच्या चुकीमुळेच आमच्या मुलीचा मृत्यू झाला असल्याने आम्हाला एक हजार कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई देण्याचा आदेश द्यावा, अशी विनंतीही दिलीप यांनी याचिकेत केली आहे.
