maternity leave policy in maharashtra, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी, प्रसूती रजेविषयी केंद्राचा मोठा निर्णय – central government announcement 60 day maternity leave for stillbirth or loss of newborn
नवी दिल्ली : प्रसूतीदरम्यान मुलाचा मृत्यू झाला किंवा मृत बाळ जन्माला आलं तर याचा सामना करणाऱ्या महिला कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा देण्यात येणार आहे. अशी माहिती केंद्राकडून देण्यात आली आहे. गर्भधारणेच्या २८ आठवड्यांनंतरही मृत बाळ जन्माला आले तर या रजा देण्यात येणार आहेत.
कार्मिक आणि प्रशिक्षण विभागाने (DoPT) शुक्रवारी जारी केलेल्या अहवालात, मृत बाळाला जन्म देणाऱ्या महिलेला रजा किंवा प्रसूती रजा देण्याबाबत स्पष्टीकरणासाठी विनंती करणारे अनेक संदर्भ किंवा प्रश्न त्यांना मिळाले. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून घेतलेल्या निर्णयाची घोषणा करताना, डीओपीटीने म्हटले आहे की जन्मानंतर लगेचच एखाद्या मुलाचा मृत जन्म किंवा मृत्यू झाल्यामुळे होणारे संभाव्य भावनिक आघात लक्षात घेऊन, ज्याचा आईच्या जीवनावर दूरगामी परिणाम होतो. आता “जन्मानंतर लगेचच मुलाचा मृत्यू झाल्यास केंद्र सरकारच्या महिला कर्मचाऱ्याला ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा” देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मुंबई लोकल: उद्या मुख्य आणि हार्बर मार्गावर ब्लॉक नाही, मात्र पश्चिम मार्गावरील वाहतूक खोळंबणार
हा नियम फक्त केंद्र सरकारच्या कर्मचार्यांना आणि फक्त सरकारी हॉस्पिटलमध्ये किंवा केंद्र सरकारच्या आरोग्य योजना (CGHS) अंतर्गत समाविष्ट असलेल्या खाजगी रुग्णालयात बाळंतपणासाठी उपलब्ध असेल. पॅनेल नसलेल्या खाजगी रुग्णालयात आपत्कालीन प्रसूती झाल्यास, आपत्कालीन प्रमाणपत्र सादर करणे अनिवार्य असेल.
जर एखाद्या महिलेने आधीच प्रसूती रजा घेतली असेल आणि तिच्या मुलाच्या जन्मानंतर लगेचच मृत्यू झाला तर तिची रजा चालू राहिली. अशात आधीच मिळालेली प्रसूती रजा तिच्या रजेमध्ये उपलब्ध असलेल्या इतर कोणत्याही प्रकारच्या रजेमध्ये बदलली जाऊ शकते. वैद्यकीय प्रमाणपत्रासाठी आग्रह न करता खाते आणि ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून जन्मानंतर किंवा मृत जन्मानंतर लगेच मंजूर केली जाईल, असे त्यात म्हटले आहे.
जर एखाद्या कर्मचाऱ्याने प्रसूती रजा न घेतल्यास, प्रसूती प्रक्रियेदरम्यान किंवा मृत जन्मादरम्यान मुलाच्या मृत्यूच्या तारखेपासून ६० दिवसांची विशेष प्रसूती रजा मंजूर केली जाऊ शकते. “भारतीय संघराज्याच्या कामकाजाच्या संबंधात नागरी सेवा आणि पदांवर नियुक्त केलेले सरकारी कर्मचारी शुक्रवारपासून, विशेष प्रसूती रजेसाठी पात्र असतील, अशी माहिती डीओपीटीने दिली आहे.