आज मुंबई महापालिकेत लोकनियुक्त नव्हे तर आयुक्तांची सत्ता आहे. त्यांनी काहीही निर्णय दिला तरी त्याला न्यायालयात आव्हान दिलेच जाऊ शकते. तसे काहींनी सूचित केले आहे. जिथे जिथे संधी मिळेल तिथे यांचा अवकाश कमी करत त्यांची कोंडी करायची आणि या आक्रमक खेळीचा शिवसैनिक तसेच ठाकरे यांच्यासोबतच्या नेत्यांवर जबरदस्त दबाव निर्माण करायचा, असा शिंदे यांचा पवित्रा दिसतो. या गणेशोत्सवात त्यांनी ज्या तडफेने ‘दर्शन डिप्लोमसी’ चालवली आहे, तिचाही अर्थ तोच आहे. आजतरी त्यांच्या या आक्रमक क्रियाशीलतेपुढे शिवसेनेच पक्षप्रमुख काहीसे मागे पडलेले दिसतात. हेच ही कमतरता भरून काढण्यासाठी प्रचंड परिश्रम घेत आहेत. ‘शिवसेना या नावाचा, शिवसेनेकडच्या निवडणूक चिन्हाचा आणि शिवसेनेच्या इतिहास व परंपरांचा’ खरा पाईक कोण, याची ही लढाई आहे. ‘दसऱ्याचा मेळावा’ हा शिवसेनेच्या एकूण राजकारणात, व्यूहरचनेत आणि भावनिक पातळीवरही दरवर्षी होणारा महत्त्वाचा कार्यक्रम आहे. तेथे आता घाव पडत आहेत. विधिमंडळातील बहुमताची लढाई शिंदे गटाने जिंकली आहे. दुसरी लढाई, न्यायालयात लढली जाते आहे. सर्वोच्च न्यायालय शिवसेनेच्या फुटीबाबत काय निर्णय देते आणि पुढे निवडणूक आयोगाला ‘धनुष्यबाण’ या चिन्हाविषयी निर्णय घेण्यास मोकळीक देते का, यावरही पुढच्या बऱ्याच घडामोडी अवलंबून आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यासाठी स्वतंत्र घटनापीठ निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. घटनापीठापुढची सुनावणी किती व्यापक व सखोल होते, याचा अंदाज आज घेणे कठीण आहे. त्यामुळेच, सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल लागण्याआधीच आम्ही २०२४च्या निवडणुकाही जिंकलेल्या असतील, हे शिंदे गटातील एका आमदाराने केलेले बेसावध विधान धक्कादायक वाटले तरी बऱ्याच गोष्टी सूचित करणारे होते. विधिमंडळातील संघर्ष किंवा न्यायालयीन लढे यांच्यापेक्षाही कोणतीही खरी लढाई ही शेवटी निवडणुकीच्या मैदानातच होत असते. आणि तीच निर्णायकही असते. अशावेळी, कोणते चिन्ह कोणाकडे आहे, यालाही फारसा अर्थ उरत नाही. आजच्या इतका माध्यमांचा प्रसार नसताना इंदिरा गांधी यांनी नव्या चिन्हासहित दोनदा तर आणीबाणीनंतरच्या नवजात जनता पक्षाने १९७७ मध्ये विजय मिळवला होता. मेळाव्याच्या वादावर अजित पवार यांची ‘निवडणुकीच्या मैदानात खरी शिवसेना कोणती ते ठरेलच,’ ही प्रतिक्रिया त्यामुळेच महत्त्वाची आहे. पवारांचा हा इशारा केवळ मुख्यमंत्र्यांपुरता नाही.
शिवतीर्थावर दसऱ्याला मेळावा होईल का, झाला तर कुणाचा आणि तेथे कोण, कुठे जाईल हे सगळे आज हवेतले प्रश्न आहेत. एकेकाळी शिवसेनेत असणाऱ्या सर्व पक्षातील सगळ्याच नेत्यांनी या मेळाव्यात एकत्र यावे, हे ऐकायला छान वाटले तरी तसे होणार नाही. तसे होऊही दिले जाणार नाही. उद्या न्यायालयात किंवा निवडणुकांमध्ये काय निकाल लागतो, यापेक्षाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची ‘हीच आमची खरी शिवसेना’ ही भूमिका पुढे किती दीर्घकाळ टिकते आणि त्यांना त्यांच्या पक्षाची तशी संघटनात्मक बांधणी करता येते का, यावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. आपल्या ‘बुलडोझर’ने सगळी भूमी साफ करून टाकायची, असे कुणी म्हणत असेल तर स्वतंत्र व स्वाभिमानी अस्तित्व टिकवणे, हे आव्हान सोपे नसते. शिंदे व त्यांच्या समर्थकांनी उद्धव ठाकरे यांना जे आव्हान दिले आहे; त्यापेक्षाही ही पुढची परीक्षा अधिक अवघड आहे. दसरा मेळाव्याकडे एकनाथ शिंदे हे केवळ उद्धव ठाकरेकेंद्री दृष्टीने पाहतात की त्यांना त्यापेक्षा मोठे महाराष्ट्रकारण अपेक्षित आहे; यावरही या संघर्षाची खोली व उंची ठरणार आहे. तूर्त, ‘दसरा सण मोठा; नाही कलहांना तोटा!’ याचा अनुभव पुढचा महिनाभर घ्यायचाच आहे.
