नवी दिल्ली : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) रेपो दरात सलग तीन वेळा वाढ केल्यानंतर बँकांनी गृह-कार कर्जावरील व्याजदरात झपाट्याने वाढ केली आहे. त्यामुळे लोकांवर ईएमआयचा बोजा वाढला आहे. स्टेट बँक ऑफ इंडिया, ICICI बँक, बँक ऑफ बडोदा, कॅनरा बँक आणि पुंजब नॅशनल बँकेने एका महिन्यात गृह आणि कार कर्ज महाग केले आहे. मात्र, येत्या काही दिवसांत गृह-कार कर्जावरील व्याजदरात सर्वसामान्यांना काहीसा दिलासा मिळू शकतो.

जीडीपीचे आकडे रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजानुसार नाही, तर महागाईवर थोडे नियंत्रण आल्यानंतर आरबीआय रेपो दरात वाढ करण्याबाबत आपली कठोर भूमिका शिथिल करू शकते. ३० सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या चलनविषयक आढाव्यात रेपो दरात ३५ बेसिस पॉइंट्सऐवजी २५ बेसिस पॉईंटची वाढ होऊ शकते असे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. त्याचवेळी सणांच्या काळात सर्वसामान्यांना आरबीआय व्याजदरात वाढ करण्याची अपेक्षा कमी आहे. म्हणजेच सणासुदीच्या काळात जर तुम्ही गृह-वाहन कर्ज घयायचा विचार करत आहेत, किंवा आधीच कर्ज घेतले असेल तर दिवाळीपूर्वी कर्जदारांना खुशखबर मिळण्याची शक्यता आहे.

बँका, वित्तीय संस्थांसाठी RBI ची नियमावली; डिजिटल कर्जदारांच्या सुरक्षेसाठी आता नियम कडक
जीडीपी वाढ अंदाजापेक्षा कमी
एका वर्षापूर्वीच्या तुलनेत पहिल्या तिमाहीत भारताचा जीडीपी १३.५ टक्क्यांनी वाढला, जो रिझर्व्ह बँकेच्या १६.२ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे. FY23 साठी मध्यवर्ती बँकेने आर्थिक वाढीचा अंदाज ७.२% ठेवला आहे. तसलेच आता महागाई हळूहळू कमी होईल असे आर्थिक तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. महागाईची स्थितीत सध्या आरबीआयच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त राहील परंतु तरीही ही दिलासादायक बातमी असेल. हे पाहता मागील दोन आर्थिक धोरणांमध्ये रेपो दरात ५० बेस पॉईंटपेक्षा कमी वाढ होईल.

Moody’s च्या अहवालाने चिंता वाढली; भारताच्या विकास दराबाबत वर्तवला मोठा अंदाज
सणासुदीच्या काळात मागणी वाढवण्याचे प्रयत्न

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सणासुदीच्या काळात बँका ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी अनेक ऑफर आणू शकतात. यामध्ये गृह-कार कर्जावरील प्रक्रिया शुल्क माफ करण्यासह स्वस्त व्याजदरांचा समावेश असू शकतो. त्यामुळे बाजारात मागणी वाढण्यास मदत होईल. यासोबतच जीडीपीचा वेग वाढवण्याचे आरबीआयचे उद्दिष्टही पूर्ण होण्यास मदत होईल.

भारताचा GDP वाढीचा दर घसरणार की वाढणार, अर्थमंत्री सीतारमणांनी दिले स्पष्ट उत्तर
जगातील विकास दर थांबल्यास भारतावर काय परिणाम?

आयएमएफने या वर्षी जगाचा जीडीपी वाढीचा दर ३.२ टक्के असेल असे म्हटले आहे. आयएमएफने भारताचा विकास दर ७.४ टक्के राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. अशा परिस्थितीत परदेशातून मागणी कमी राहिल्यास आपल्या निर्यातीला फटका बसू शकतो. यामुळे भारताला निर्यातीतील आव्हानांना नक्कीच सामोरे जावे लागणार आहे, पण यादरम्यान जगातील घसरलेल्या विकास दरासोबतच वस्तूंच्या किमतीतही नरमाई येत आहे. कच्च्या तेलाच्या किमती कमी झाल्यामुळे भारताला दिलासा मिळणार आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here