लोन ॲपवरून ग्राहकांची फसवणूक
बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सच्या वाढत्या प्रकरणांवर चिंता व्यक्त करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, उच्च व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली कमकुवत आणि कमी उत्पन्न गटातील लोकांना उच्च व्याजदर आणि प्रक्रिया शुल्काच्या नावाखाली छुप्या शुल्कावर कर्ज किंवा मायक्रो क्रेडिट ऑफर करणाऱ्या बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सना आळा घालणे आवश्यक आहे. ऑफर करणार्‍या बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सना थांबवण्यासाठी या कर्ज ॲप्सद्वारे ग्राहकांना ब्लॅकमेल करणे, गुन्हेगारी, धमकी देणे यासारख्या खंडणीच्या पद्धतींवर त्यांनी चिंता व्यक्त केली.
यादी तयार करणार
अनियंत्रित पेमेंट एग्रीगेटर्स, शेल कंपन्या, निष्क्रिय नॉन-बँकिंग वित्तीय कंपन्या इत्यादींद्वारे मनी लाँडरिंग, कर चुकवणे, डेटा नियमांचे उल्लंघन आणि गैरवापर होण्याची शक्यता देखील अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले. केंद्रीय अर्थमंत्री म्हणाल्या की भारतीय रिझर्व्ह बँक सर्व वैध ॲप्सची श्वेतसूची तयार करेल आणि इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालय हे सुनिश्चित करेल की अशा व्हाइटलिस्टेड ॲप्सना ॲप स्टोअरवर परवानगी दिली जाईल.
बेकायदेशीर पेमेंट जमा करणाऱ्यांवर कारवाईची तलवार
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) मनी लाँडरिंगसाठी वापरल्या जाणार्‍या भाड्याच्या खात्यांचे निरीक्षण करेल आणि निष्क्रिय NBFC चे पुनरावलोकन करेल आणि त्यांच्यावर कारवाई करेल. तसेच पेमेंट एग्रीगेटर्स एका वेळेच्या मर्यादेत नोंदणीकृत आहेत आणि त्यानंतर कोणत्याही अनोंदणीकृत पेमेंट एग्रीगेटर्सना काम करण्याची परवानगी मिळणार नसल्याचेही आरबीआय सुनिश्चित करेल. मास्क (खोट्या) कंपन्यांची ओळख पटवून त्यांची नोंदणी रद्द केली जाईल. सर्व मंत्रालये आणि एजन्सी बेकायदेशीर कर्ज ॲप्सचे ऑपरेशन थांबवण्यासाठी कारवाई करतील.
