‘पर्यावरणाचे सातत्याने होणारे नुकसान भरून काढण्यासाठी तसेच घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांच्या अंमलबजावणीवर लवादाने लक्ष ठेवण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करण्यासाठी एनजीटी कायद्याच्या कलम १५नुसार वरील दंड ठोठावणे आवश्यक झाले होते’, असे न्या. गोयल यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
मुसळधार पावसात बसचा भीषण अपघात, ८ ते १० प्रवासी गंभीर जखमी, चालक बसखाली अडकला
शिवाय, आवश्यक जबाबदारी निश्चित न करता केवळ आदेश काढण्याचे काम करण्यात आले. त्यामुळे वैधानिक/निर्धारित कालमर्यादा संपल्यानंतरही, गेल्या आठ वर्षांत (घनकचरा व्यवस्थापनासाठी) आणि पाच वर्षांत (सांडपाणी व्यवस्थापनासाठी) कोणतेही ठोस परिणाम दिसून आलेले नाहीत. भविष्यात सतत होणारे नुकसान रोखणे आणि मागील नुकसान भरून काढणे आवश्यक आहे, असे ताशेरेही लवादाने ओढले आहेत. पर्यावरणाची आणखी हानी रोखण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारला दंड ठोठावणे आवश्यक असल्याचे लवादाने म्हटले आहे. ‘द्रव कचरा आणि सांडपाण्याच्या प्रक्रियेतील तफावत (५,४२०.३३ दशलक्ष लिटर) लक्षात घेता राज्याने १०,८४०.६६ कोटी रुपये इतकी भरपाई देणे आवश्यक आहे.
तसेच, घनकचऱ्याची योग्य विल्हेवाट न लावल्याबद्दल भरपाईची रक्कम १२०० कोटी रुपये इतकी होते. मात्र आम्ही १२ हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची रक्कम महाराष्ट्र सरकारने दोन महिन्यांत स्वतंत्र खात्यात जमी करावी. हे खाते मुख्य सचिवांच्या निर्देशानुसार कार्यान्वित करणे आणि या रकमेचा वापर पर्यावरणाची हानी रोखण्याच्या उपायांसाठी करण्यात यावा’, असे हरित लवादाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. ‘केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, जैव-उपचार आणि जैव-खनन प्रक्रिया पार पाडणे आवश्यक आहे आणि जैव-खनन तसेच वाळलेल्या वनस्पतींपासून तयार होणाऱ्या सेंद्रिय कचऱ्याचे व्यवस्थापन करताना निश्चित केलेल्या वैशिष्ट्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे.
अशा प्रक्रियेदरम्यान प्राप्त झालेली इतर सामग्री अधिकृत डीलर्स, हँडलर्स आणि वापरकर्त्यांद्वारे उपयोगात आणता येईल. ही पुनर्संचयन योजना सुयोग्य नियोजन करून अधिक विलंब न करता कालबद्ध पद्धतीने अंमलात आणणे आवश्यक आहे. नियमांचे उल्लंघन सुरूच राहिल्यास, अतिरिक्त दंड भरण्याचा विचार करावा लागेल. त्याची जबाबदारी मुख्य सचिवांची असेल’, असेही लवादाने बजावले आहे. इतर संबंधित मुद्द्यांमध्ये ३५१ नदीपात्रांमधील प्रदूषण, हवेच्या गुणवत्तेच्या बाबतीत पिछाडीवर असलेली १२४ शहरे, १०० प्रदूषित औद्योगिक समूह, अवैध वाळू उत्खनन इत्यादींचा समावेश आहे. ज्यावर यापूर्वीदेखील कारवाई केली गेली आहे. परंतु सध्या केवळ घनकचरा आणि सांडपाणी व्यवस्थापन या दोन प्रकरणांपुरतीच कार्यवाही मर्यादित ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडत असल्याचे लवादाने नमूद केले आहे.
शिंदे गटातला एक आमदारच कमी होण्याची भीती, सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाने धाकधूक वाढवली
