रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि अनिल अंबानी यांच्या विरुद्ध वॉरंट काढण्याची मागणी बँक ऑफ बरोडाच्या वतीने करण्यात आली आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल धिरजलाल अंबानी आणि पुनीत गर्ग यांच्या विरुद्ध वॉरंट काढण्यात यावा तर सुरेश रंगाचर, मनिकांतन विश्वनाथन, विश्वनाथ डी आणि जयवंत प्रभू यांना पुन्हा समन्स पाठवण्यात यावा, अशी मागणी बँक ऑफ बरोडाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
चहल ते अश्विन, फिरकीच्या जोडीला बुमराह-भुवीचं वेगवान अस्त्र, T20 वर्ल्डकपसाठी गोलंदाजांचा ताफा कसा?
जानेवारी २०१७ रोजी २५० कोटी रुपयांच्या अल्पकालीन कर्जाच्या मंजुरीसाठी रिलायन्स कम्युनिकेशनने देना बँकेकडे अर्ज केला होता. नंतर, फेब्रुवारी २०१७ ला देना बँकेने या कर्जासाठी मान्यता दिली. कर्जफेड न केल्यास कंपनीची मालमत्ता किंवा अतिरिक्त कॅशफ्लो मधून ही परतफेड करण्यात यावी असे मंजूर देखील केलं. मात्र, वेळ उलटूनही कर्जफेड न केल्याने देना बँकेने न्यायालयात धाव घेतली. रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने जारी केलेल्या कायद्यानुसार आणि मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार पेमेंटच्या परिणामी रिलायन्स कम्युनिकेशनचे खाते ३१ डिसेंबर २०१७ रोजी नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले.
देना बँकेने सप्टेंबर २०१८ ला रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड विरुद्ध न्यायालयात परक्राम्य संलेख अधिनियम, १८८१ (The Negotiable Instruments Act, 1881) चे कलम १३८, १४१ आणि १४२ अंतर्गत तक्रार दाखल केली. मात्र, २०१९ ला देना बँकेचं बँक ऑफ बरोडा मध्ये विलीनीकरण करण्यात आलं. विलीनीकरणानंतर बँक ऑफ बरोडाने पावर ऑफ अटॉर्नी केले. रिलायन्स कम्युनिकेशन लिमिटेड, अनिल धिरजलाल अंबानी, पुनीत गर्ग, सुरेश रंगाचर, मनिकांतन विश्वनाथन, विश्वनाथ डी आणि जयवंत प्रभू यांच्या विरोधात ही तक्रार दाखल करण्यात आली होती. मात्र, तरीही रिलायन्स कम्युनिकेशनकडून हे कर्ज फेडल गेलं नाही.
वांद्रे महानगर दंडाधिकारी न्यायालयाच्या ५८ नंबर कोर्टात हे प्रकरण सुरू आहे. प्रकारणाचं गांभीर्य लक्षात घेता मुख्य महानगर दंडाधिकारी एम. वाय. वाघ यांनी ३० ऑगस्टला अनिल अंबानी आणि इतर ६ जणांना या प्रकरणात समन्स देण्याचे आदेश दिले आहेत.
देवेंद्र फडणवीसांनी अमरावतीत जे केलं, एकनाथ शिंदेंनी तेच पैठणमध्ये केलं, नेमकं काय घडलं?
