फॉक्सकॉन-वेदांताचा सेमीकंडक्टर बनवण्याचा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला गेला. ह्या प्रकल्पाची एकूण गुंतवणूक १ लाख ५८ हजार कोटींची आहे. हा प्रकल्प पुण्याजवळ तळेगाव येथे होणार होता. प्रचंड रोजगारनिर्मितीची क्षमता असणारा प्रकल्प महाराष्ट्रातून निसटलाच कसा? असा सवाल उपस्थित करत हा प्रकल्प गुजरातमध्ये जात असल्याची कोणतीच माहिती राज्य सरकारला समजली नाही का?, असे सवाल महाविकास आघाडीचे नेते उपस्थित करुन शिंदे-फडणवीसांना घेरत आहेत. सत्ताबदल झाल्यानंतर लगेचच २ महिन्यांत प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा? असा सवाल उपस्थित करुन सरकारच्या भूमिकेवरच मविआ नेत्यांनी संशय उपस्थित केलाय. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तातडीने काल (मंगळवारी) रात्री ११ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन केला.
फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्रातून गुजरातला का गेला? उद्धव ठाकरेंवर खापर फोडत एकनाथ शिंदे म्हणाले..
मुख्यमंत्र्यांचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना फोन
मुख्यमंत्री शिंदे आणि पंतप्रधान मोदी यांच्यामध्ये ‘वेदांता’ ग्रुप आणि फॉक्सकॉन प्रकल्पाविषयी सविस्तर चर्चा झाली. महाराष्ट्र सरकारचं म्हणणं त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या कानावर टाकलं. तसेच आगामी काळात येणाऱ्या उद्योग प्रकल्पांमध्ये आम्हाला केंद्र सरकारचं सहकार्य हवं आहे, अशी विनंती एकनाथ शिंदे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी केली.
दुसरीकडे या फोन कॉल संवादात नरेंद्र मोदी यांनी मात्र राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना कोणतं आश्वासन दिलं, हे अद्याप गुलदस्त्यात आहे. एकनाथ शिंदे यांची बाजू सूत्रांच्या हवाल्याने समोर आलेली असली तरी पंतप्रधान मोदी यांनी उद्योग प्रकल्पांविषयी मुख्यमंत्र्यांना कोणतं आश्वासन दिलं, हे समोर आलेलं नाहीये.
महाराष्ट्रातील प्रकल्प गुजरातला, इथल्या तरुणांनी काय फक्त दहिहंड्या फोडायच्या का?: बाळासाहेब थोरात
प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा? एकनाथ शिंदे यांनी उद्धव ठाकरेंवर खापर फोडलं…
महाराष्ट्रात येणारा प्रकल्प गुजरातला गेलाच कसा? विरोधकांच्या या प्रश्नाला उत्तर देताना एकनाथ शिंदे म्हणाले, “आमचं सरकार येऊन दोनच महिने झाले आहेत. मी मुख्यमंत्री झाल्यानंतर वेदांताचे मालक अनिल अग्रवाल आणि फॉक्सकॉनसोबत एक बैठक घेतली. या बैठकीला उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस देखील उपस्थित होते. या बैठकीत सरकारकडून ज्या काही सवलती देणे शक्य आहे, त्या सर्व दिल्या जातील, असं मी त्यांना सांगितलं. पुण्यातील तळेगावजवळील ११०० एकर जमीन तसेच ३० ते ३५ हजार कोटींच्या सवलतीसह अनुदान तसेच अन्य बाबी सरकारच्यावतीने ऑफरही करण्यात आल्या होत्या. म्हणजेच सरकार म्हणून आम्ही कुठेही कमी पडलो नाही. या प्रकल्पासाठी गेल्या दोन वर्षात जो रिस्पॉन्स मिळायला हवा होता, ते कमी पडला असावा. मात्र, नवीन सरकारकडून शक्य तितक्या सर्व सवलती आम्ही देऊ केल्या होत्या”.
