Maharashtra Project Investment | महाराष्ट्राच्या वाट्याचा हा प्रकल्प गुजरातला गेल्याने विरोधकांकडून शिंदे-फडणवीस सरकारला लक्ष्य केले जात आहे. नेमक्या याचवेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे एका कार्यक्रमासाठी रशियाला गेले आहेत. त्यामुळे मंगळवारी विरोधकांच्या आरोपांना प्रत्युत्तर देताना शिंदे सरकार बॅकफूटवर गेल्याचे चित्र होते. देवेंद्र फडणवीस यांनाच पुन्हा एकदा सरकारच्या मदतीसाठी धावून यावे लागले.
हायलाइट्स:
- फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून का गेला
- फडणवीस हे एका कार्यक्रमासाठी रशियाला गेले आहेत
- फडणवीसांची उदय सामंतांना सूचना
दळभद्री सरकारमुळे ‘फॉक्सकॉन’ राज्याबाहेर, शरद कोळींची टीका, गद्दारांचं थोबाड फोडण्याची भाषाउदय सामंत यांनी बुधवारी झालेल्या पत्रकारपरिषदेत यासंदर्भात माहिती दिली. मला काल रशियावरुन देवेंद्र फडणवीस यांचा फोन आला होता. त्यांनी मला सांगितले की, फॉक्सकॉन प्रकल्प महाराष्ट्राच्या हातातून का गेला, हे सांगण्यात आता अर्थ नाही. त्यापेक्षा लोकांना नेमका घटनाक्रम आणि आकडेवारी सांगा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी मला सांगितले. फॉक्सकॉन-वेदांता प्रकल्पासाठीची हायपॉवर कमिटीची बैठक ही शिंदे-फडणवीस सरकार आल्यानंतर म्हणजे १५ जुलै रोजी झाली. तोपर्यंत काहीच ठोस घडले नव्हते. नुसती चर्चा करून किंवा भेटी घेऊन उद्योग राज्यात येत नाहीत. आपण फॉक्सकॉन-वेदांता कंपनीला महाराष्ट्रात नक्की काय देणार आहोत, तळेगावच्या जागेत काय करसवलती असतील, या प्रकल्पासाठी जास्त पाणी कशाप्रकारे उपलब्ध करुन देता येईल, हे सगळे महत्त्वाचे निर्णय १५ जुलै रोजी झाले, याकडे उदय सामंत यांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला.
फॉक्सकॉनपेक्षा महाराष्ट्राला मोठा प्रकल्प देतो, मोदींचं शिंदेंना आश्वासन, फोनवर काय काय संवाद झाला?आदित्य ठाकरे आणि सुभाष देसाई यांच्याकडून जानेवारी महिन्यात सर्व वाटाघाटी पार पडल्याचा जो दावा केला जात आहे, तो खोटा आहे. फॉक्सकॉन कंपनीने ५ जानेवारी २०२२ रोजी महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात आणि तेलंगणा या चार राज्यांना पत्र पाठवले होते. त्यावेळी तुम्ही आम्हाला काय सुविधा देऊ शकाल, यासंदर्भात विचारणा करण्यात आली होती. त्यानंतर महाविकास आघाडीकडून कोणत्याही हालचाली झाल्या नाहीत. तेव्हाच हायपॉवर कमिटीची बैठक घेऊन फॉक्सकॉनला आर्थिक पॅकेज दिले असते तर हा प्रकल्प महाराष्ट्रातून गेला नसता. सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: मंत्रालयात यासंदर्भात बैठक घेतली होती. त्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही वेदांताचे प्रमुख अनिल अग्रवाल यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यावेळी अग्रवाल यांनी राज्य सरकारने आमच्याशी कोणताही सामंजस्य करार केला नाही किंवा हायपॉवर कमिटीची बैठक झाली नाही, असे सांगितले. हायपॉवर कमिटीची बैठक होत नाही तोपर्यंत कोणताही उद्योजक विश्वास ठेवत नाही. ही बैठक १५ जुलै २०२२ रोजी झाली. त्यावेळी ३८८३१ कोटीचे पॅकेज मंजूर करण्यात आले. मात्र, त्यानंतरही हा प्रकल्प महाराष्ट्रात येऊ शकला नाही, याचे दु:ख आम्हाला असल्याचे उदय सामंत यांनी म्हटले.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.
