वाचा:
सध्या पायलट प्रोजेक्ट म्हणून जिल्ह्यातील गुहागर, आरेवारे; जिल्ह्यातील कुणकेश्वर, तारकर्ली; रायगड जिल्ह्यातील वर्सोली, आणि पालघर जिल्ह्यातील केळवा व बोर्डी या ८ किनाऱ्यांवर बीच शॅक्स उभारण्यात येतील. या संदर्भातील अर्ज www.maharashtratourism.gov.in या संकेत स्थळावर उपलब्ध करून देण्यात येणार असून पुढील वर्षीपासून इतर चौपाट्यांवर देखील या धोरणाची टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी होईल. महाराष्ट्र किनारपट्टी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या सहमतीने पर्यटन संचालनालयाने निश्चित केलेल्या जागेवरच तात्पुरती चौपाटी कुटी उभी करण्यासाठी परवाना देण्यात येईल. एका चौपाटीवर कमाल १० कुटी उभारता येतील. ते उभारण्यासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्याचेही निश्चित करण्यात आले आहे.
वाचा:
पर्यटन आणि रोजगार
> बीच शॅक्सच्या माध्यमातून निर्माण होणाऱ्या रोजगारामध्ये स्थानिक व्यक्तींसाठी ८० टक्के जागा राखीव असतील. या कुटींचे तीन वर्षाकरिता वाटप करण्यात येईल.
> कुटीचा आकार १५ फूट लांबी आणि १५ फूट रुंद आणि १२ फूट उंच असा असेल. गाळ्याच्या समोर बैठक व्यवस्थेसाठी २० फूट लांब आणि १५ फूट रुंद छत टाकता येईल.
> कुटी मिळणाऱ्या व्यक्तीकरिता परवान्यासाठी १५ हजार रुपये अर्जाचे नापरतावा मूल्य असेल. तसेच या कुटीसाठी पहिल्या वर्षी ४५ हजार, दुसऱ्या वर्षी ५० हजार, तिसऱ्या वर्षी ५५ हजार रुपये वार्षिक शुल्क राहील.
> कुटीसाठी ३० हजार रुपये सुरक्षा अनामत जमा करावी लागेल. तीन वर्षाचा कालावधी संपल्यानंतर ती रक्कम परत केली जाईल.
> चौपाटी कुटी चालविण्यासंदर्भात पर्यटन विभागाने विविध नियम घालून दिले आहेत. या चौपाटी कुटीस सकाळी ७ ते सायंकाळी ७ अशा वेळेत सुरु ठेवता येईल.
> संगीताचा इतरांना त्रास होणार नाही याची काळजी घ्यावी लागेल. प्रत्येक कुटीमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरा देखील असेल.
वाचा:
१ सप्टेंबरपासून शुभारंभ
बीच शॅक्समुळे कोकणच्या अथांग आणि विलोभनीय समुद्र किनाऱ्याकडे देशी-विदेशी पर्यटक मोठ्या संख्येने आकर्षित होतील, असा विश्वास राज्याचे उच्च शिक्षणमंत्री व सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचे पालकमंत्री उदय सामंत यांनी व्यक्त केला. पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्या संकल्पनेतून बीच शॅक्स ही योजना आकाराला आली असून मंत्रिमंडळात त्यावर शिक्कामोर्तब झाल्याने पर्यटन पूरक छोटे उद्योग निर्माण होऊन रोजगार वाढवण्यास मदत होणार आहे, असे सामंत म्हणाले. रत्नागिरीतील आरे-वारे आणि गुहागर येथे प्रायोगिक स्तरावर येत्या १ सप्टेंबरपासून या योजनेची सुरुवात होणार आहे, असेही त्यांनी नमूद केले.
एमटीडीसीच्या जमिनी विकसित करणार
महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या ताब्यातील शासकीय जमिनींचा आणि मालमत्तांचा पर्यटनदृष्टया विकास करण्यासाठी खासगीकरणाच्या धोरणास तत्वत: मान्यता देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. पहिल्या टप्प्यात गणपतीपुळे, माथेरान, महाबळेश्वर, हरिहरेश्वर, मिठबाव येथील महामंडळाचे रिसॉर्ट तसेच ताडोबा आणि फर्दापूर (औरंगाबाद) येथील मोकळ्या जमिनींचा विकास करण्यात येईल. या मालमत्ता पोटभाड्याने देण्याचा कालावधी उच्चस्तरीय समिती ठरवेल. तसेच जमिनीसाठी आकारावयाचे अधिमूल्य व वार्षिक भाडे देखील निश्चित करण्यात येईल. प्रत्येक प्रकल्पासाठी प्रकल्प सल्लागाराची नियुक्ती करण्यात येईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
वाचा:
Ratnagiri News in Marathi, रत्नागिरी न्यूज़, Latest Ratnagiri News Headlines
bookmarked!!, I like your blog!
Thanks for fantastic info I was looking for this info for my mission.
I like the valuable information you provide in your articles.
Thanks so much for the blog post.
Like!! Great article post.Really thank you! Really Cool.