सध्या रेपो दर ५.४५ टक्क्यांच्या पातळीवर आहे. हे कोविड-१९ पूर्वीच्या पातळीच्या बरोबरीचे आहे. याशिवाय आता मध्यवर्ती बँकेने पुन्हा दरवाढ केल्यास तर या वर्षाच्या अखेरीस रेपो दर 6 टक्क्यांवर पोहोचेल. याचा परिणाम असा म्हणजे की बँकांना आरबीआयकडून आणि तुम्हाला बँकांकडून कर्ज घेणे महागडे होईल. त्यामुळे आर्थिक विकासाला फटका बसेल. मध्यवर्ती बँकेचा पुढील धोरणात्मक निर्णय ३० सप्टेंबर रोजी होणार आहे.
महागाईच्या आघाडीवर चांगली बातमी, ऑगस्टमध्ये घाऊक निर्देशांक १२.४१ टक्क्यांवर
अर्थव्यवस्थेवर कसा परिणाम होईल?
रेपो दरात वाढ झाल्यास कर्ज महाग होईल. आणि कर्जाच्या किमतीमुळे गुंतवणुकीवर परिणाम होईल, जे अद्याप रिकव्हरीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यात आहेत. तसेच व्याजदरात वाढ झाल्यामुळे उद्योगांना कर्ज मिळणे बंद होणार नाही याची काळजी आरबीआयने घ्यावी असे देखील अर्थतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
जनतेला बसणार आणखी आर्थिक झळ; RBI मोठ्या निर्णयाच्या तयारीत, तुमच्या खिशावर थेट परिणाम कसा होणार?
आर्थिक वाढीला हानी होऊ नये
२०२२-२३ या आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ७ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज आहे. मात्र, यासाठी आरबीआय आणि सरकारला शाश्वत विकासासाठी नियमित पावले उचलावी लागतील. यासाठी सरकारने भांडवली खर्चावर (Capex) लक्ष केंद्रित केले पाहिजे जेणेकरून शाश्वत आणि जलद पुनर्प्राप्ती होऊ शकेल. याशिवाय आर्थिक सुधारणेवर पुढे जाण्यासाठी पुरवठा बाजू अबाधित ठेवणे आवश्यक असल्याचे अर्थतज्ज्ञांचे मत आहे. आतापर्यंत पुरवठा साखळी चांगली चालली आहे, पण त्याची काळजी न घेतल्यास आर्थिक विकासाच्या मार्गात अडथळा ठरू शकतो.
जुलैमध्ये अपेक्षेपेक्षा चांगल्या मंदीनंतर अन्नधान्याच्या महागाईत वाढ झाल्याने ऑगस्टमध्ये भारताची CPI महागाई ७ टक्क्यांवर पोहोचली. जुलैमध्ये महागाई दर ६.७१ टक्के होता. सध्या, देशातील महागाई सलग आठव्या महिन्यात रिझर्व्ह बँकेच्या ६ टक्क्यांच्या मर्यादेपेक्षा जास्त आहे. ऑगस्टमध्ये अन्नधान्य चलनवाढीचा दर जुलैमध्ये ६.६९ टक्क्यांच्या तुलनेत ७.६२ टक्क्यांवर पोहोचला.
आधीच महागाईची कुऱ्हाड, त्यात EMI मध्ये वाढ, RBI कडून लवकरच रेपो रेट वाढीची घोषणा?
आव्हानांचा सामना कसा करायचा?
कर्ज महाग होण्याची भीती असताना कर्जदारांना त्याच्या पर्यायाचा विचार करावा लागेल. ग्राहक ईसीबी आणि बाँड मार्केटकडे वळू शकतात. याशिवाय पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी सरकारने तांदूळ आणि गव्हासह अनेक उत्पादनांच्या निर्यातीवर आधीच बंदी घातली आहे.
