नवी दिल्ली: इन्कम टॅक्स रिटर्नच्या (प्राप्तिकर) ई-फायलिंगमुळे करदाते आणि कर विभागासाठी अनेक गोष्टी खूप सोप्या झाल्या आहेत. आयटीआर सुधार करणे, कलम १४३(१) अंतर्गत माहिती जारी करणे, कलम १५४ अंतर्गत सुधारणा दाखल करणे आणि परतावा प्रक्रिया अतिशय वेगवान झाली आहे.

पण असे अनेक प्रकरणांमध्ये आढळून आले आहे की करदात्यांना मागील वर्षांच्या जुन्या थकबाकीची मागणी करणारी किंवा चालू वर्षाच्या परताव्यासह समायोजित केल्याची माहिती २४५ अंतर्गत प्राप्त झाली आहे. काही प्रकरणांमध्ये समायोजित करण्याची मागणी केलेली रक्कम २०१२-१३ पूर्वीच्या मूल्यांकन वर्षाशी संबंधित आहे, म्हणजे जेव्हा ई-फायलिंग अनिवार्य नव्हते. त्यामुळे आता असा प्रश्न पडतो की अशा परिस्थितीत केवळ इन्कम टॅक्स पोर्टलवर उत्तर दाखल करणे पुरेसे आहे का?
करदात्यांनो, तुमची एक छोटीशी चूक महागात पडेल; कर सवलतीचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी ही खबरदारी घ्या
परताव्यासह समायोजन
कलम २४५ प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांना मागील वर्षाची कोणतीही थकबाकी करदात्याला परत करावयाच्या रकमेसह समायोजित करण्याचा अधिकार देते. मागील वर्षाची थकबाकी परत करण्याच्या रकमेसह समायोजित करण्यासाठी कोणतीही कालमर्यादा नाही. म्हणजेच या कायद्यानुसार मूल्यांकन वर्ष २०००-०१ ची कराची थकबाकी मूल्यांकन वर्ष २०२१-२२ च्या परताव्याच्या रकमेसह समायोजित केली जाऊ शकते. प्राप्तिकर अधिकार्‍यांना मागील वर्षाची कोणतीही थकबाकी करदात्याला परत करावयाच्या रकमेसह समायोजित करण्याचा अधिकार आहे.

१० हजारांपेक्षा अधिक आयकर भरता? दंड टाळायचा असल्यास आज झटपट करून घ्या ‘हे’ काम
सहमत या असहमत होने का विकल्प
हालांकि, ऐसा समायोजन यानी एडजस्टमेंट करदाता को लिखित में सूचना देने और प्रस्तावित एडजस्टमेंट का जवाब देने का अवसर प्रदान करने के बाद ही किया जा सकता है. जवाब पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया जाना चाहिए. आयकर पोर्टल करदाता को मांग और प्रस्तावित समायोजन से सहमत या असहमत होने का विकल्प प्रदान करता है.

पगाराचा मोठा हिस्सा इन्कम टॅक्समध्ये जातोय? दुसऱ्या गृहकर्जावर सवलतींचा पाऊस, जाणून घ्या सविस्तर
३० दिवसांचा मिळतो वेळ
CPC प्रतिसाद दाखल करण्यासाठी सूचना जारी केल्यापासून ३० दिवस (नोंदणीकृत ईमेल पत्त्यावर सूचित) प्रदान करते. तसेच ३० दिवसांच्या आत प्रतिसाद दाखल न केल्यास थकबाकीची मागणी करदात्याने स्वीकारली आहे असे मानले जाते आणि त्यानुसार परतावा समायोजित केला जातो. त्यामुळे, करदात्याने ३० दिवसांच्या आत पोर्टलवर आपली असहमति नोंदवणे महत्त्वाचे आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here