cm eknath shinde, सचिवांना दिलेले विशेष अधिकार पुन्हा मंत्र्यांकडे; शिंदे सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय – important decision of shinde government to give special powers from secretaries back to ministers

मुंबई : मंत्रालयातील अनेक विभागांच्या सचिवांना शिंदे सरकारने दिलेले अधिकार पुन्हा एकदा त्या त्या विभागाच्या मंत्र्यांना देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे मंत्रालयातील सर्व कामांचा वेग आता पुन्हा एकदा वाढेल, असा विश्वास मंत्रालयातील अधिकारी वर्गांकडून व्यक्त केला जात आहे. यात प्रामुख्याने सहकार, महसूल, ग्रामविकास किंवा सामान्य प्रशासन इत्यादी विभागांचा समावेश असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. काही दिवसांपूर्वीच हे अधिकार त्या त्या विभागातील मंत्र्यांना बहाल करण्यात आल्याची माहिती या अधिकाऱ्यांकडून देण्यात आली आहे.

शिंदे सरकारच्या मंत्रीमंडळ विस्ताराला लेटमार्क लागल्याने मंत्रालयातील अनेक विभागांतील कामांना खीळ बसू नये म्हणून शिंदे-फडणवीस सरकारने मंत्रालयातील काही विभागांतील सचिवांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले होते. शिंदे सरकारचा हा निर्णय बराच चर्चेत आला होता. अर्धन्यायिक प्रकरणे वगळता मंत्री स्तरावरील कोणतेही अधिकार सचिवांना देण्यात आलेले नसल्याचे राज्य सरकारतर्फे जाहीर करण्यात आले असले, तरी या निर्णयामुळे राजकीय वर्तुळात मंत्रालय पुन्हा सचिवालय होईल, अशी चर्चा सुरू झाली होती. मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारचा मंत्रीमंडळ विस्ताराचा आणि खातेवाटपाचा प्रश्न निकाली लागल्यानंतर सरकारकडून या निर्णयात बदल करीत, पुन्हा एकदा निर्णय घेण्याचे सर्व अधिकार मंत्र्यांकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील एका उच्च अधिकाऱ्यांने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

भाजपचे भूपेंद्र यादव बुलढाण्यात दोन दिवस तळ ठोकणार, शिंदे समर्थक खासदार प्रतापराव जाधवांचं टेन्शन वाढणार?

राज्य सरकारने ४ ऑगस्टच्या आदेशान्वये मंत्र्यांचे काही अधिकार सचिवांना दिले आहेत. हे अधिकार केवळ अर्धन्यायिक (क्वासी जुडीशियल) प्रकरणे दाखल करून घेण्याचे व त्यावर सुनावणी घेण्याबाबतचे अधिकार दिले होते. हा निर्णय जाहीर केल्यानंतर मंत्रालय पुन्हा एकदा सचिवालय झाल्याची टीका करण्यात आली होती. मात्र, आता सचिवांना दिलेले अधिकार पुन्हा एकदा मंत्र्यांना दिल्याने नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. मुख्य म्हणजे, उच्च न्यायालयात सुरू असणाऱ्या एका जनहित याचिकेमुळे हे अधिकार तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आल्याची माहिती यावेळी एका अधिकाऱ्याने ‘महाराष्ट्र टाइम्स’ला दिली. तर यासंदर्भातील पत्रक त्या त्या विभागांच्या सचिवांना देण्यात आल्याची माहिती यावेळी या अधिकाऱ्याकडून देण्यात आली आहे.