प्रत्येक सरकारच्या काळात मंत्रिपदासाठी राबणारे लोकप्रतिनिधी एखादा उद्योग मराठवाड्यात आणण्यासाठी झटले असे झालेले नाही. ‘स्टार्च’ उद्योग सिल्लोड येथे सुरू करण्याची घोषणा भाजप-शिवसेना युती आणि काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी सरकारांच्या कार्यकाळात झाली; पण उद्योगाची एक वीटही उभारली गेली नाही. ‘ऑरिक’सारखा देशात अव्वल प्रकल्प उद्योगांची वाट पाहतो आहे; पण इथे उद्योग आणण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकार दोघेही पुढाकार घेताना दिसत नाहीत. मराठवाड्यातील शेतीचे वेगाने होणारे वाळवंटीकरण हा चिंतेचा विषय. मात्र, परभणीच्या वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात पुरेसे मनुष्यबळ नसल्याने यावर पुरेसे संशोधन होत नाही. या विद्यापीठाची शेकडो एकर जमीन पडीक आहे. अशा स्थितीत सामान्य शेतकऱ्यांच्या बांधावर विद्यापीठीय संशोधन कधी पोहोचणार? दुग्धव्यवसाय, फुलोत्पादन, फळबागा, कुक्कुटपालन अशा शेतीपूरक उद्योगांचा विस्तारही तोळामासा आहे. या बिकट परिस्थित पारंपरिक ज्ञानाला आधुनिक तंत्र जोडत काही शेतकरी शेतीचा डोलारा टिकवून ठेवत आहेत. राज्याचे २१ टक्के क्षेत्र मराठवाड्याने व्यापले आहे. मात्र, या भागाच्या विकासासाठी पुरेसा निधी दिला जात नाही. त्यासाठी राज्यकर्त्यांकडे हजार सबबी आहेत. औरंगाबादला दर वर्षी होणारी मंत्रीमंडळाची बैठक गेल्या काही वर्षांपासून गुंडाळली गेली.
हैदराबाद मुक्तिसंग्राम दिनाच्या अमृतमहोत्सवाची सुरुवात शनिवारी झोकात झाली. औरंगाबादेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बैठक घेतील अशी अपेक्षा होती; पण मराठवाड्यात विकासकामांसाठी पावणेनऊ हजार कोटी रुपये निधी देण्याचे आश्वासन देऊन ते लगोलग हैदराबादला गेले. दर वर्षी मुक्तिसंग्राम दिनी अशा घोषणा ऐकणे जनतेच्या अंगवळणी पडले आहे. मराठवाड्याचा विकास अपेक्षित वेगाने नसण्याला येथील जनतेला आणि लोकप्रतिनिधींना जबाबदार धरावे लागेल. विकासाच्या मुद्द्यावर जनता एकवटत नाही आणि त्यामुळे लोकप्रतिनिधी पाठपुरावा करीत नाहीत, अशी स्थिती आहे. म्हणूनच त्यांचा भर विकासापेक्षा अस्मितेच्या मुद्द्यावर आहे. मराठवाड्यातील उद्योग इतरत्र हलविले, येथे होऊ घातलेले क्रीडा विद्यापीठ पळविले गेले; पण लोकप्रतिनिधींनी त्रागा केला नाही. प्रादेशिक अनुशेष भरण्यासाठी दर वर्षी परीक्षण आवश्यक असते. मराठवाड्याच्या विकासात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या मराठवाडा विकास मंडळाला मुदतवाढ मिळाली नाही. त्यातून परीक्षण आणि धोरण संपले. सिंचन अनुशेष भरून काढण्यासाठी तूर्तास धोरण निश्चिती नाही. जेमतेम १८ टक्के असलेले सिंचन क्षेत्र चाळीस टक्क्यांवर न्यायचे आहे. मात्र, तुटपुंज्या निधीमुळे उद्दिष्टपूर्ती नाही. विकासाची आणि पायाभूत सुविधांची वाताहत असताना धार्मिक आणि जातीय वादाची सुपीक शेती इथे डौलात आहे. जातीय, धार्मिक दुहीत सामाजिक पर्यावरण विभागले आहे. क्षमता गमावलेल्या नेत्यांच्या भाऊगर्दीत मराठवाडा स्वत:ची ओळख शोधत आहे. निजामाच्या जोखडातून मराठवाडा मुक्त होऊन ७४ वर्षे झाली; पण मराठवाड्याचे दुखणे काही दूर झालेले नाही; संपूर्ण विकासाची प्रतीक्षा अद्याप कायम आहे.
—
