अनूप यांना कराच्या स्वरूपात मोठी रक्कम भरावी लागणार असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. अशा परिस्थितीत लॉटरी, ऑनलाइन गेमिंगमधून जिंकलेल्या रकमेवर कर नियम काय आहेत आणि भारतातील कोणत्या राज्यांमध्ये लॉटरी खेळली जाऊ शकते याबद्दल आज आपण जाणून घेणार आहोत.
छप्पर फाड़ के! रिक्षा चालकाने ३ लाखांच्या कर्जासाठी अर्ज केला, दुसऱ्या दिवशी लागली २५ कोटींची लॉटरी
३० टक्के कर
आयकर विभागाच्या वेबसाइटनुसार जर एखाद्या व्यक्तीने लॉटरी, ऑनलाइन गेम किंवा कोणत्याही स्पर्धेत बक्षीस जिंकले तर त्याला ३० टक्के कर भरावा लागतो. सामान्यतः विजयी रकमेची रक्कम कर कपात केल्यानंतरच विजेत्याला दिली जाते. म्हणजेच विजेत्याला जिंकलेल्या रकमेतील कर वजा केल्यावर उरलेली रक्कम मिळते.
ClearTax द्वारे ऑनलाइन दिलेल्या माहितीनुसार, जर एखाद्या व्यक्तीने १०,००० रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम जिंकली तर त्याला आयकर कलम १९४बी अंतर्गत एकूण ३१.२ टक्के टीडीएस (सेस आणि अधिभारासह) भरावा लागेल.
अर्थव्यवस्थेत तेजीचे संकेत; प्रत्यक्ष कर संकलनात ३५ टक्क्यांनी वाढ, ८ सप्टेंबरपर्यंत ६ लाख कोटींच्या पुढे
यामध्ये एक गोष्ट समजून घेण्यासारखी आहे की, एखाद्या व्यक्तीचे सामान्य उत्पन्न जरी आयकर कक्षेत येत नसले तरी त्याला लॉटरी, ऑनलाइन गेमद्वारे जिंकलेल्या रकमेवर ३० टक्के टीडीएस भरणे बंधनकारक आहे. याशिवाय बक्षिसाची रक्कम कार किंवा इतर वस्तू असल्यासही कर दायित्व बनते. आणि कराची रक्कम बाजार मूल्याच्या आधारे कापली जाईल.
प्राप्तिकर रिटर्न भरणे आवश्यक
त्याचप्रमाणे इकॉनॉमिक टाईम्सच्या बातमीनुसार सीबीडीटीचे अध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की ज्या लोकांनी ऑनलाइन गेम, बेटिंग किंवा लॉटरीद्वारे कमाई केली आहे, त्या लोकांना प्राप्तिकर रिटर्नमध्ये (आयटीआर) नमूद करावे लागेल. तसे न केल्यास त्यांना मोठा दंड भरावा लागेल. ज्यांनी २०२१-२२ च्या मूल्यांकन वर्षात याचा उल्लेख केलेला नाही, ते यासाठी ITR-U दाखल करू शकतात. असे करण्यासाठी त्यांच्याकडे ३१ डिसेंबर २०२२ पर्यंतची मुदत आहे.
घरातील जुन्या वस्तू विकताय? प्राप्तिकर लागू शकतो, नियम वाचून घ्या
१३ राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीर
सध्या भारतातील १३ राज्यांमध्ये लॉटरी कायदेशीर आहे. तर इतर राज्यांनी त्यावर बंदी घातली आहे. लॉटरीवर बंदी घालायची की नाही हे राज्यसरकार ठरवते. राज्यांना त्यांच्या भौगोलिक क्षेत्रात लॉटरी नियंत्रित करण्याचा अधिकार आहे. १९९८ च्या कायद्याच्या कलम ५ अंतर्गत राज्य आपल्या राज्याच्या कक्षेत असलेल्या इतर राज्यांच्या लॉटरीला देखील प्रतिबंधित करू शकते. लॉटरी खेळण्यासाठी किमान वय १८ वर्षे असणे आवश्यक आहे तसेच ती व्यक्ती त्या राज्याची रहिवासी असावी.
सिंगल डिजिट लॉटरी बंदी
भारतात लॉटरी १९९८ च्या केंद्रीय कायद्यानुसार नियंत्रित केल्या जातात. १९९८ मध्ये पहिल्यांदा हा कायदा लागू करण्यात आला की कोणतेही राज्य एक अंकी लॉटरी वापरणार नाही. तसेच राज्यांना त्यांच्या स्वत:च्या अधिकृत लॉटरी चालवण्याचे अधिकार देण्यात आले. याशिवाय, राज्य सरकारे लॉटरीच्या तिकिटावर त्यांचा लोगो अशा प्रकारे लावतील की त्याची वैधता सिद्ध करता येईल. त्याचप्रमाणे राज्य सरकार स्वतः तिकीट विकतील किंवा नोंदणीकृत वितरक आणि एजंट ते विकू शकतात. याशिवाय लॉटरीच्या तिकिटांच्या विक्रीतून मिळणारे पैसे राज्याच्या सार्वजनिक खात्यात जमा केले जातील. तसेच राज्य सरकार सर्व लॉटरीच्या सोडती काढणार आहे.
