Gujrat Maharashtra Investment | वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणात सरकारी स्तरावरील यंत्रणा खडबडून जागा झाल्या आहेत. विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे सुमारे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प रखडले होते. ठाकरे सरकारच्या काळात काळात १ जूनपासून विविध उद्योजकांना १९१ भूखंडांचं वाटप करण्यात आले होते. या भूखंड वाटपास मुख्यमंत्र्यांनी ८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती.

हायलाइट्स:
- १८१ भूखंडाच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा
- आणखी काही भूखंडवाटपावरील स्थगिती उठविली जाईल
- १० प्रकल्पांची छाननी सुरु
सूत्रांच्या माहितीनुसार, वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकरणात सरकारी स्तरावरील यंत्रणा खडबडून जागा झाल्या आहेत. विविध स्तरावर वाटप केलेल्या भूखंड वाटपास शिंदे-फडणवीस सरकारने दिलेल्या स्थगितीमुळे सुमारे १२ हजार कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प रखडले होते. ठाकरे सरकारच्या काळात काळात १ जूनपासून विविध उद्योजकांना १९१ भूखंडांचं वाटप करण्यात आले होते. या भूखंड वाटपास मुख्यमंत्र्यांनी ८ ऑगस्टला स्थगिती दिली होती. वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्प राज्याबाहेर गेल्यानंतर भूखंड वाटपाची स्थगिती चर्चेचा विषय ठरला होता. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार गतीमान झाले आहे. परिणामी आता १८१ भूखंडाच्या वाटपाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. येत्या काही दिवसात आणखी काही भूखंडवाटपावरील स्थगिती उठविली जाईल असे सूत्रांनी सांगितले.
पुढच्या दोन वर्षात महाराष्ट्राला गुजरातच्या पुढे नेऊन दाखवतो की नाही बघाच: फडणवीस
सध्या वेदांता-फॉक्सकॉन प्रकल्पावरून राज्य सरकारवर टीका होत आहे. मात्र, यापूर्वीच राज्यात प्रस्तावित असलेला रिफायनरीचा प्रकल्प आणि वाढवण बंदराचा प्रकल्प आकाराला आला असता तर एव्हाना महाराष्ट्र औद्योगिक विकासात इतर राज्यांपेक्षा १० वर्षे पुढे जाऊन पोहोचला असता. आता आम्ही हे दोन्ही प्रकल्प आणणारच आहोत. त्यामुळे आताच्या घडीला महाराष्ट्र गुंतवणूकदार आणि उद्योजकांना आकर्षित करण्यात गुजरातपेक्षा पिछाडीवर असला तरी येत्या दोन वर्षांमध्ये महाराष्ट्राला गुजरातच्या पुढे नेऊन दाखवतो की नाही बघाच, असे वक्तव्य उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले होते.
जवळच्या शहरातील बातम्या
Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.