Dasara Melava: शिवसेनेचं ठरलं! दसरा मेळावा शिवतीर्थावरच; शिंदे गटाला शह देण्यासाठी उद्धव ठाकरेंचा प्लॅन तयार
नेमकं काय आहे प्रकरण?
प्रकल्पग्रस्तांसाठी घरांची निर्मिती करून ती घरे पालिकेकडे देण्याच्या अटीवर विशिष्ट प्रमाणातील बेकायदा बांधकाम नियमित करण्याची तरतूद आहे. त्याचा आधार घेत कंपनीने हा दुसरा अर्ज केला होता. परंतु, ‘बंगल्यातील बेकायदा बांधकाम थोडे नाही, खूप मोठ्या प्रमाणात आहे. शिवाय एकदा हायकोर्टानेच सर्व कायदेशीर मुद्द्यांचा विचार करून गुणवत्तेवर सुनावणी घेत ते अतिरिक्त बांधकाम बेकायदा असल्याबाबत शिक्कामोर्तब केले असताना पुन्हा कंपनी नियमितीकरणासाठी अर्ज कसा करू शकते? आणि पालिका तो अर्ज कसा विचारात घेऊ शकते?’, असे प्रश्न खंडपीठाने सुनावणीदरम्यान उपस्थित केले होते. शिवाय पालिकेने हा दुसरा अर्ज विचारात घेतला तर अशाप्रकारच्या अनेक प्रकरणांत अर्जांची रीघ पालिकेकडे लागेल, अशी भीतीही व्यक्त केली होती.
पालिकेने याबाबत प्रतिज्ञापत्रावर आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश कोर्टाने दिले होते. त्यानंतरही संबंधित बेकायदा बांधकाम नियमित होण्याबाबत कंपनीने केलेला नवा अर्ज विचार करण्याजोगा आहे, अशी भूमिका पालिकेने ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांच्यामार्फत मांडली होती. त्यानंतर ‘मोठ्या प्रमाणात बेकायदा बांधकाम असल्याबाबत न्यायालयाकडूनही शिक्कामोर्तब झालेले असताना पालिकेने या दुसऱ्या अर्जाला काहीच विरोध दर्शवल्याचे दिसत नाही. त्यामुळे आता आम्हालाच योग्य ती दखल घ्यावी लागेल’, असे नमूद करत न्या. रमेश धनुका व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने २३ ऑगस्टला आपला निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर हायकोर्टाने आज आपला निर्णय देत सदर याचिका फेटाळून लावत कालका रिअल इस्टेट कंपनीला दंडही ठोठावला आहे.
