‘याचिकाकर्त्यांनी मुंबई हायकोर्टापासून काही महत्त्वाच्या बाबी जाणीवपूर्वक दडवल्या आहेत. खरी शिवसेना कोणती याचा वाद सुप्रीम कोर्ट आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगासमोर प्रलंबित आहेत. तरीही उद्धव ठाकरे यांचा गट आपणच खरा शिवसेना पक्ष असल्याचा दावा करत मागच्या दाराने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा आयोजित करण्यासाठी हायकोर्टाची परवानगी मिळवण्याच्या प्रयत्नात आहे. हा हायकोर्टाचीच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न आहे,’ असा आरोप शिंदे गटाने अर्जात केला आहे.
‘मी राज्याचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेचे मुख्य नेते एकनाथ शिंदे यांचा प्रतिनिधी म्हणून हा अर्ज केला आहे,’ असंही आमदार सरवणकर यांनी अर्जात म्हटलं आहे.
काय आहे शिवसेनेचं म्हणणं?
‘बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९६६ साली शिवसेनेची स्थापना केली. त्यावेळी २० ऑक्टोबर १९६६ रोजी शिवाजी पार्कमध्ये शिवसेनेचा पहिला दसरा मेळावा झाला. त्यानंतर दसरा मेळाव्याची प्रथा पडली आणि संपूर्ण राज्यातून व राज्याबाहेरूनही शिवसैनिक दरवर्षी उत्स्फूर्तपणे शिवाजी पार्कमध्ये येऊ लागले. इतक्या वर्षांची ही परंपरा आहे. शिवाजी पार्क हे खेळाचे मैदान असल्याने त्या ठिकाणी खेळाव्यतिरिक्त अन्य कार्यक्रमांना बंदी घालावी, अशा विनंतीची जनहित याचिका २००९मध्ये उच्च न्यायालयात आल्यानंतरही न्यायालयाने २०१०पासून पुढे शिवसेनेला सशर्त परवानगी दिली. २०१५मध्ये मनसेने न्यायालयात विरोध दर्शवला असतानाही न्यायालयाने शिवसेनेला परवानगी दिली. त्यानंतर राज्य सरकारने २० जानेवारी २०१६ रोजी एमआरटीपी कायद्याच्या कलम ३७(अ) अन्वये अधिसूचना काढून शिवाजी पार्कवर वर्षभरात विशिष्ट कार्यक्रमांनाच परवानगी दिली. त्यातही दसरा मेळाव्याचा स्पष्ट उल्लेख आहे. २०१६पासूनही पालिका नियमित परवानगी देत आली आहे. करोना संकटामुळे शिवसेनेने २०२० व २०२१ या वर्षांत दसरा मेळावा घेण्याचे टाळले. यंदा परवानगीसाठी अर्ज केल्यानंतर पालिकेने खरे तर ७२ तासांतच परवानगी देणे अपेक्षित होते. मात्र, जवळपास महिना उलटूनही अद्याप परवानगी दिलेली नाही. त्यामुळे आम्हाला नाईलाजास्तव न्यायालयात दाद मागावी लागली आहे’, असे म्हणणे शिवसेनेनं याचिकेत मांडलं आहे.