पुणे: रुपी सहकारी बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली. त्यामुळे रुपी बँकेचे ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांना तात्पुरता दिलासा मिळाला आहे. रिझर्व्ह बँकेने ८ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याची घोषणा केली होती. याबाबतच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याचे बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी सांगितले.

उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे बँकेवर अवसायक (लिक्विडेटर) नेमण्याची प्रक्रियाही तात्पुरती स्थगित होणार असून, बँकेच्या पुनरुज्जीवनाच्या प्रयत्नांसाठी आणखी वेळ मिळेल, असा कयास व्यक्त केला जात आहे. आर्थिक अनियमितेमुळे व गैरव्यवहारांमुळे रुपीवर आरबीआयने २२ फेब्रुवारी २०१३ रोजी आर्थिक निर्बंध लागू केले. तेव्हापासून आजपर्यंत रुपीवर प्रशासकांची नेमणूक करण्यात आली होती. रुपीकडे पुरेसे भांडवल आणि कमाईची शक्‍यता नाही, बँक चालू ठेवणे ठेवीदारांच्या हितासाठी प्रतिकूल आहे, अशी कारणे देत आरबीआयने रुपी बॅंकेचा परवाना रद्द करण्याचे आदेश दिले.
श्रीमंतांच्या यादीत आणखी एक अदानी; रोज कमावतात १०२ कोटी, संंपत्ती पहाल तर डोळे दिपावतील
या आदेशाविरोधात रुपी कर्मचारी संघटना व रुपी संघर्ष समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती, तर बँकेने केंद्रीय अर्थ विभागाच्या सहसचिवांकडे दाद मागत ‘आरबीआय’च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची मागणी केली होती. मात्र, अर्थ विभागाने ‘आरबीआय’च्या अंतरिम आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला आणि १७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली. त्यानंतर बँकेनेही उच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्यावर सुनावणी घेऊन उच्च न्यायालयाने ‘आरबीआय’च्या आदेशाला १७ ऑक्टोबरपर्यंत स्थगिती दिली.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here