रिझर्व्ह बँकेने आठ ऑगस्ट रोजी रुपी बँकेचा परवाना रद्द करण्याचा आदेश काढला होता. त्यानुसार गुरुवारपासून (२२ सप्टेंबर) रुपी बँक अवसायनात काढण्यात येणार होती. या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्यासाठी रुपी बँकेने केंद्रीय मंत्रालयाच्या सहसचिवांकडे ‘अपील’ दाखल केले. त्यावर सहसचिवांनी रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देण्याची बँकेची विनंती नाकारून ‘अपीला’वर १७ ऑक्टोबर रोजी पुढील सुनावणी ठेवली आहे. त्यामुळे बँकेने ‘आरबीआय’च्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती मिळण्यासाठी न्यायालयात ‘रिट’ याचिका दाखल केली.
रुपीनंतर महाराष्ट्रात आणखी एका बँकेचा परवाना रद्द, RBI च्या निर्णयाने ग्राहकांचे धाबे दणाणले
रुपी संघर्ष समितीनेही बँकेचा परवाना रद्द करण्याच्या ‘आरबीआय’च्या आदेशाविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. त्यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. के. शिंदे यांच्या न्यायालयाने रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती दिली. केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाच्या सहसचिवांसमोर दाखल ‘अपीला’वर १७ ऑक्टोबरपर्यंत निर्णय घ्यावा, तोपर्यंत रिझर्व्ह बँकेच्या आदेशाला स्थगिती असेल, असे उच्च न्यायालयाने आदेशात नमूद केले आहे.
RBI ने दिली आनंदाची बातमी, ‘या’ नामांकित बँकेवरचे निर्बंध हटवले….
उच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बँक अवसायनात काढण्याची प्रक्रियाही चार आठवडे स्थगित राहणार आहे. ‘या आदेशामुळे बँक व प्रशासकांना विलीनीकरणासाठी त्यांचे प्रयत्न जोमाने सुरू ठेवण्यासाठी काही अवधी मिळाला आहे. बँकेचा प्रश्न चांगल्या प्रकारे सोडविण्यासाठी त्याचा फायदा होईल. उच्च न्यायालयाचा आदेश सहकारी बँकांचा हुरूप वाढविणारा असून, सहकार क्षेत्राच्या दृष्टीने ही महत्त्वपूर्ण बाब आहे,’ असा विश्वास याबाबत बँकेचे प्रशासक सुधीर पंडित यांनी व्यक्त केला.
कर्जे देणाऱ्या ॲप्सना RBI ची तंबी, पाहा रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास काय म्हणाले
‘रुपी’च्या कर्मचाऱ्यांचे साकडे
दरम्यान, सध्या पुणे दौऱ्यावर असलेल्या केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांची रुपी बँकेच्या कर्मचाऱ्यांनी गुरुवारी भेट घेऊन त्यांना बँक वाचविण्यासाठी निवेदन दिले. ‘कॉसमॉस सहकारी बँके’ने रुपी बँक विलीन करून घेण्याची तयारी दर्शवली आहे. या विलीनीकरणाच्या व्यवहार्यतेबाबत रिझर्व्ह बँकेला कदाचित शंका असू शकते. मात्र, ‘पीएमसी बँक’ विलीन करून घेताना ‘युनिटी स्मॉल फायनान्स बँके’ला जशा सवलती दिल्या, तशा सवलती या प्रस्तावाबाबत देण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला सूचना द्याव्यात,’ अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली.
