Dussehra Melava 2022 | १४ सप्टेंबर रोजी दादर पोलिस ठाण्याची मुंबई महापालिकेकडे विनंती आली होती की, गणेशोत्सव काळात दोन्ही गटांकडून होर्डिंग, बॅनर लागले होते. यामुळे दोन्ही गटांत वाद हाऊ शकतो, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पोलिसांनी आपल्या अभिप्रायात नोंदवल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे आता निकालाकडे साऱ्यांच्या नजरा लागल्या आहेत.

 

Eknath Shinde Uddhav Thackeray
एकनाथ शिंदे आणि उद्धव ठाकरे

हायलाइट्स:

  • शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी नाकारणे, हा विकृतपणा
  • शिवसेनेच्या अर्जावर निर्णय द्यायला २० दिवस का लागले?
  • पालिकेने घेतलेल्या निर्णयात काहीच अतार्किक किंवा हास्यास्पद नाही
मुंबई: दादरच्या शिवाजी पार्कवर दसरा मेळाव्याच्या परवानगीसाठी शिवसेनेकडून दाखल करण्यात याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. यावेळी शिवसेनेचे वकील अस्पी चिनॉय यांनी मुंबई महानगरपालिका आणि मुंबई पोलिसांच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होईल, असे कारण देत शिवसेनेच्या दसरा मेळाव्याला परवानगी नाकारणे, हा विकृतपणा असल्याचे अस्पी चिनॉय यांनी म्हटले. त्यांच्या या आरोपांचा मुंबई महानगरपालिकेचे वकील मिलिंद साठ्ये यांच्याकडून तितक्याच जोरकसपणे प्रतिवाद करण्यात आला. मिलिंद साठ्ये यांनी शिवसेनेच्या वकिलांचा जवळपास प्रत्येक दावा खोडून काढत दसरा मेळाव्याला परवानगी नाकारण्याचा पालिकेचा निर्णय कशाप्रकारे योग्य आहे, हे न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला.
शिवसेना vs मुंबई पालिका vs सरवणकर : कोर्टात घडलेली प्रत्येक घडामोड, ठाकरेंच्या वकीलांचा जोरदार युक्तीवाद
मुळात शिवाजी पार्कवरच दसरा मेळावा हा शिवसेनेचा मूलभूत हक्क नाही. दरवर्षी ज्यांचे अर्ज आले त्यांचा विचार करून पालिकेने परवानगी दिली. त्यात २०२० आणि २०२१ या वर्षांत करोना संकटामुळे परावानगी देण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेतर्फे अनिल देसाई यांनी २२ ऑगस्ट रोजी आमच्याकडे अर्ज दिला आणि त्यानंतर ३० ऑगस्टला सदा सरवणकर यांनीही शिवसेनेतर्फेच अर्ज दिला. या पार्श्वभूमीवर पालिकेने पोलिसांकडून अभिप्राय मागवला. १४ सप्टेंबर रोजी दादर पोलिस ठाण्याची मुंबई महापालिकेकडे विनंती आली होती की, गणेशोत्सव काळात दोन्ही गटांकडून होर्डिंग, बॅनर लागले होते. यामुळे दोन्ही गटांत वाद हाऊ शकतो, कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, अशी भीती पोलिसांनी आपल्या अभिप्रायात नोंदवल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले.
शिवतीर्थावर ५६ वर्षांपासून दसरा मेळावा घेणाऱ्या शिवसेनेला पालिकेचे वकील म्हणाले, ‘शिवाजी पार्कवर तुमचा हक्कच काय?’
त्यावर न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना काही प्रश्न विचारले. शिवसेनेच्या अर्जावर निर्णय द्यायला २० दिवस का लागले? पोलिसांचा अहवाल पालिकेला कधी मिळाला? आणि अर्जदारांना निर्णय कधी कळवला? दोन्ही अर्जदारांचे स्वारस्य एकसारखेच आहे का?, असे काही प्रश्न न्यायालयाने पालिकेच्या वकिलांना विचारले. या प्रत्येक प्रश्नाला मिलिंद साठ्ये यांच्याकडून उत्तर देण्यात आले. २१ सप्टेंबरला पोलिसांचा अहवाल मिळाला आणि पालिकेने त्या आधारे निर्णय घेत त्याच दिवशी संध्याकाळी उशिरा अर्जदारांना निर्णय कळवला होता. एकापेक्षा अधिक अर्ज आले असतील तर सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय देणे हे पालिकेचे कर्तव्य आहे. म्हणून पालिकेने २० दिवस सर्व बाबींचा विचार करून निर्णय दिला. पूर्वी शिवसेनेतर्फे वेळोवेळी सदा सरवणकर यांनीच अर्ज दिले होते. त्यामुळे कोणत्या गटाचे काय स्वारस्य हे पालिकेला माहीत नाही. यावेळी दोन अर्ज आले आणि दोन्ही अर्जदारांकडून शिवसेना असल्याचा दावा करत परवानगी मागण्यात आली. म्हणून पालिकेने पोलिसांचा अभिप्राय घेतल्याचे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले. पालिकेने घेतलेल्या निर्णयात काहीच अतार्किक किंवा हास्यास्पद नाही.
पोलिसांनी परिस्थितीचा आढावा घेऊनच अभिप्राय दिला आणि त्या आधारावर पालिकेने शिवाजी पार्कच्या मैदानावर दसरा मेळाव्याला परवानगी नाकारण्याचा निर्णय घेतला, असे पालिकेच्या वकिलांनी सांगितले.

जवळच्या शहरातील बातम्या

Marathi News App: तुम्हालाही तुमच्या अवतीभवती होत असलेल्या बदलांमध्ये सहभागी व्हायचं आहे? सिटिझन रिपोर्टर अॅप डाउनलोड करा आणि रिपोर्ट्स पाठवा.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here