building redevelopment project, इमारतींतील फ्लॅट मालकांचे हक्क संपुष्टात येण्याची भीती; नव्या कायद्याला होतोय विरोध – if the new law is passed by canceling mofa the rights of the flat holders in the buildings will be terminated

ठाणे : किचकट आणि वेळखाऊ मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेयन्स) प्रक्रियेमुळे हजारो गृहनिर्माण सोसायट्यांचा पुनर्विकास रखडला आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि सुटसुटीत होण्यासाठी गृहनिर्माण कायद्यात होणाऱ्या प्रस्तावित सुधारणांमध्ये ‘महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट’ (मोफा) रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती मिळाली असून राज्यभरातील निबंधक कार्यालयांतून सहकार विभागाने एका परिपत्रकाद्वारे यासंदर्भात अहवाल मागवला आहे. ‘मोफा’ रद्द करून नवा कायदा संमत झाल्यास इमारतींतील सदनिकाधारकांचे हक्क संपुष्टात येऊन त्यांना पुनर्विकासानंतर जमीन मालक अथवा बिल्डरकडून पुन्हा सदनिका विकत घ्यावी लागेल, अशी भीती गृहनिर्माण क्षेत्रातील जाणकारांनी व्यक्त केली. त्यामुळे रोगापेक्षा इलाज भयंकर असलेला हा नवा कायदा नको, अशी स्पष्ट भूमिका त्यांनी घेतली आहे.

सन १९६०मध्ये सहकार कायदा झाला. त्यानंतर तीन वर्षांनी सन १९६३मध्ये महाराष्ट्र ओनरशिप फ्लॅट अॅक्ट (मोफा) लागू झाला. राज्यभरात एक लाख ३० हजार गृहनिर्माण सोसायट्या या ‘मोफा’अंतर्गत नोंदणीकृत आहेत. बिल्डरांनी इमारत बांधल्यानंतर त्याखाली असलेला भूखंड सोसायटीच्या नावे करणे गरजेचे होते. परंतु बहुतेक बिल्डरांनी ते केले नाही. सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनीही याबाबत उदासीनता दाखवली. परिणामी आता ३०-४० वर्षांनंतर जेव्हा मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा प्रश्न आला तेव्हा काम रखडले. अनेकदा जनजागृतीपर मेळावे, मार्गदर्शन शिबिरे आणि सौजन्य सप्ताह साजरे करूनही राज्यभरातील जेमतेम दहा टक्के सोसायट्यांचे मानीव अभिहस्तांतरण झालेले आहे. राज्यभरात मानीव अभिहस्तांतरण झालेल्या सोसायट्यांची संख्या १२ ते १३ हजार इतकीच आहे. त्यामुळे पुनर्विकासात अडथळा असलेली मानीव अभिहस्तांतरणाची प्रक्रिया टाळण्यासाठी ‘मोफा’ कायदाच रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.

अदानी ठाकरेंना भेटून काही तास उलटताच मुकेश अंबानी एकनाथ शिंदेंच्या भेटीसाठी वर्षा बंगल्यावर

त्याला निबंधक कार्यालयातील सूत्रांनीही दुजोरा दिला आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनेने दोन वर्षांपूर्वी सरकारकडे एका निवेदनाद्वारे ही मागणी केली होती. मात्र तसे झाल्यास सोसायटी सदस्य, पर्यायाने सदनिकाधारकांना पुनर्विकासात कोणताही अधिकार राहणार नाही. गृहनिर्माण संस्थांमध्ये राहणाऱ्या राज्यभरातील पाच ते सहा कोटी नागरिकांना त्याचा फटका बसणार आहे.

कोणताही नवा कायदा करताना सोसायटी आणि पर्यायाने तेथील सदनिकाधारकांचे अधिकार अबाधित राहायला हवेत. सरकारने सन १९६० ते २०१६ (रेरा कायद्यापूर्वी) या काळात नोंदणीकृत झालेल्या सर्व गृहनिर्माण संस्थांचे भूखंड सोसायटीच्या नावे करून मगच नवा कायदा करावा. अथवा नव्या कायद्यात सदनिकाधारकांचे हक्क संरक्षित करणारी कलमे कायम ठेवावीत, अन्यथा तो निर्णय बिल्डरधार्जिणा ठरेल.

– सीताराम राणे, अध्यक्ष, महाराष्ट्र गृहनिर्माण महासंघ