पुन्हा ‘एक मराठा, लाख मराठा’; सकल मराठा समाज उचलणार मोठे पाऊल, जमणार १ लाख बांधवठाकरे सरकारच्या काळात सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण रद्दबातल ठरवले होते. तेव्हापासून हा प्रश्न प्रलंबित आहे. मध्यंतरीच्या काळात मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी अनेक कायदेशीर प्रयत्न झाले. मात्र, या प्रयत्नांना अद्याप यश आलेले नाही. काही दिवसांपूर्वीच उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद सोपविण्यात आले होते. या समितीमध्ये महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, बंदरे मंत्री दादा भुसे, राज्य उत्पादन शुल्कमंत्री शंभुराज देसाई, उद्योग मंत्री उदय सामंत यांचा समावेश आहे. ही समिती राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मराठा समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक स्थिती तसेच इतर संलग्न बाबींबाबत अहवालातील शिफारशींवर वैधानिक कार्यवाही करेल. शिंदे- फडणवीस सरकारच्या काळात मराठा समाजाकडून आरक्षणाची मागणी पुन्हा जोर धरू लागली आहे. काही जिल्ह्यात पुन्हा एकदा मराठा आरक्षणासाठी मोर्चाचे इशारे देण्यात आले आहेत.
अशातच आता तानाजी सावंत यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे मराठा समाजात रोष निर्माण होण्याची भीती आहे. तानाजी सावंत यांच्या या वक्तव्यावर मराठा आंदोलकांनी टीकेची झोड उठवली आहे. हा मुद्दा विरोधकांकडूनही तापवला जाण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता शिंदे-फडणवीस सरकार हा विषय कसा हाताळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
आरक्षणाच्या मागणीसाठी मराठा समाज पुन्हा आक्रमक होणार?
मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्यावे. याबाबत महिनाभरात निर्णय घ्यावा. अन्यथा राज्य शासनातील अधिकाऱ्यांनी घटनाबाह्य पद्धतीने घेतलेल्या आरक्षणाचा लाभ न्यायालायात आव्हान देऊन रोखू, असा इशारा मराठा मोर्चा समन्वयकांनी अलीकडेच दिला होता. मात्र, आता तानाजी सावंत यांच्या वक्तव्यामुळे मराठा आंदोलक आक्रमक होण्याची दाट शक्यता आहे.
