AICPI निर्देशांकात वाढल्याने DA मध्ये वाढ
AICPI-IW (ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स- इंडस्ट्रियल वर्कर) इंडेक्सचा डेटा सरकारद्वारे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांच्या महागाई भत्त्याचा निर्णय घेण्यासाठी वापरला जातो. AICPI-IW च्या पहिल्या सहामाहीची आकडेवारी जाहीर झाली आहे. जूनमध्ये निर्देशांक १२९.२ पर्यंत वाढल्याने महागाई भत्ता ४ टक्क्यांनी वाढणार आहे.
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी, DA पूर्वीच बढतीच्या नियमात झाला मोठा बद्दल
नवीन महागाई भत्ता कधीपासून लागू होणार?
महागाई भत्त्यात (Dearness allowance) ४ टक्क्यांनी वाढ केल्यानंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांचा महागाई भत्ता ३८ टक्क्यांपर्यंत वाढेल. यापूर्वी जानेवारी महिन्यातील महागाई भत्ता सरकारने मार्चमध्ये जाहीर केला असून, त्यावेळी ती ३१ वरून ३४ टक्के करण्यात आली होती. वाढीव महागाई भत्ता १ जुलैपासून लागू होईल. नवरात्रीच्या शुभ दिवशी शासनाच्या वतीने ते भरल्यास कर्मचाऱ्यांच्या खिशात मोठा पैसा येणार आहे.
DA किती असेल?
महागाई भत्त्यात ४ टक्क्यांनी वाढून ३८ टक्के होईल. सध्या केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना ३४ टक्के महागाई भत्ता मिळत आहे. डीए ३८ टक्के असल्याने पगारातही चांगली वाढ होईल. चार टक्के DA सह किमान आणि कमाल मूळ वेतन किती वाढेल ते पाहूया?
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी खुशखबर; फिटमेंट फॅक्टरवर आला मोठा अपडेट, पाहा किमान पगार किती वाढणार
कमाल मूळ पगाराची गणना
१. कर्मचार्‍यांचे मूळ वेतन रु ५६,९००
२. नवीन महागाई भत्ता (३८%) रुपये २१,६२२/महिना
३. आतापर्यंत महागाई भत्ता (३४%) रु. १९,३४६/महिना
४. महागाई भत्त्यात २१,६२२-१९,३४६ = रु २२६०/महिन्याने वाढली
५. वार्षिक पगारात वाढ २२६० X१२ = रु. २७,१२०
पेन्शनधारकांनो लक्ष द्या! तुमच्या मासिक पेन्शनमध्ये DR ची रक्कम कशी तपासायची जाणून घ्या
कोविड संसर्गाच्या काळात रोखून धरलेल्या महागाई भत्त्याच्या १८ महिन्यांची थकबाकी आणि महागाई मदत मिळण्याची आशा वर्तवली जात आहे. दुसरीकडे कर्मचारी देखील सरकारवर सतत टाकत आहेत.
हजार कोटींची बचत
करोना काळात कर्मचाऱ्यांचा ११ टक्के डीए बंद करून सरकारने सुमारे ४० हजार कोटींची बचत केल्याचे सरकारनी आकडेवारीनुसार समोर आले आहे. महागाई भत्ता हा केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना अधिकार आहे आणि त्यांना तो मिळायलाच हवा, असे न्यायालयात सांगण्यात आले. अशा परिस्थतीत सरकारने १८ महिन्यांची थकबाकी दिल्यास याचा थेट फायदा ४८ लाख कर्मचारी आणि ६३ लाख पेन्शनधारकांना होणार आहे. केंद्रीय कर्मचारी याबाबत सरकारकडे सतत विनंती करत होते, पण अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
