करोनाच्या काळात अशी अनेक प्रकरणे समोर आली होती, ज्यामध्ये अनेक लोक कर्ज घेतल्यानंतर आर्थिक संकटामुळे कर्जाचे हप्ते वेळेत भरू शकले नाहीत. त्यामुळे त्यांना एजंटांकडून मानसिक तर काही घटनांमध्ये शारीरिक त्रासही सामोरे जावे लागले.
दिलासा नाहीच! महागाईने त्रस्त सर्वसामान्यांच्या EMIचं ओझं वाढणार
कोणत्या परिस्थितीत होईल करवाई?
एखाद्या एजंटने कर्ज घेतलेल्या व्यक्तीला त्रास दिल्यास, त्या व्यक्तीने आत्महत्या केली असेल किंवा त्याला मानसिक आघात झाला असेल, तर त्या एजंटवर कारवाई केली जाईल. एजंटच्या वतीने वारंवार कॉल करणे किंवा ग्राहकांच्या घरी नियमितपणे येणे, मोबाईल किंवा सोशल मीडियाद्वारे अश्लील संदेश पाठवणे, शेजाऱ्यांची बदनामी करणे किंवा नातेवाइकांना धमकी देणे, सार्वजनिकरित्या अपमानित करणे, ग्राहकांच्या मालकांपर्यंत पोहोचणे इत्यादी घटनांमध्ये एजंटवर कारवाई केली जाईल.
RBI ने दिली आनंदाची बातमी, ‘या’ नामांकित बँकेवरचे निर्बंध हटवले….
कोणत्या परिस्थितीत कारवाई नाही
दुसरीकडे, जर एजंट औपचारिकपणे वारंवार संदेश पाठवत नसून नियमित अपडेट देत असेल, कालावधी पूर्ण झाल्यावर कॉल करत असेल तर त्याला छळ केले असे मानले जाणार नाही. मात्र भारतीय न्यायालये रिकव्हरी एजंट्सच्या अनौपचारिक दृष्टिकोनावर कठोर असून न्यायालयांनी असे मानले आहे की पैसे वसूल करण्यासाठी सक्तीचे डावपेच बेकायदेशीर आहेत आणि कायद्याच्या अधिकृत परिश्रमाचा अवलंब केला पाहिजे.
एजंट त्रास देत असल्यास काय करावे
पोलिस तक्रार आणि न्यायालयाचा सहारा
जर तुम्हाला बँकेच्या एजंटकडून त्रास दिला जात असेल तर तुम्ही पोलिस स्टेशनमध्ये जाऊन तुमची तक्रार नोंदवू शकता. पण पोलिस ठाण्यातूनही दिलासा न मिळाल्यास किंवा तुमची तक्रार नोंदवली गेली नाही तर तुम्ही कोर्टाचे दार ठोठावू शकता. या प्रकरणात न्यायालय तुमची तक्रार ऐकू शकते आणि एजंटला बेकायदेशीर वर्तन करू नये असे आदेश देऊ शकते. तसेच याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देऊ शकतात.
ICICI चा क्रेडिट कार्डधारकांना धक्का; आजपासून भरावे लागणार १% अतिरिक्त शुल्क
RBI कडेही तक्रार करता येते
याशिवाय कर्जदार आरबीआयकडे तक्रार देखील करू शकते, त्यानंतर मध्यवर्ती बँक एजंटवर कठोर कारवाई करू शकते आणि बेकायदेशीर वर्तन न करण्याचे आदेश देऊ शकते. आरबीआयने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार एखाद्या विशिष्ट क्षेत्रात रिकव्हरी एजंटची नियुक्ती करण्यापासून बँकेवर निर्बंध लादण्याचा विचार केला जाऊ शकतो, मग ते अधिकारक्षेत्र किंवा कार्यात्मक असो. यासोबतच बंदीचा कालावधीही वाढवला जाऊ शकतो. तर एजंटवर कडक कारवाई आणि शिक्षेची तरतूद आहे. रिझर्व्ह बँकेने अलीकडेच महिंद्रा फायनान्सवर तृतीय पक्ष रिकव्हरी एजंटला वापर करण्यावर बंदी घातली आहे.
बँकेतही तक्रार करता येते
केवळ आरबीआयच नाही तर ग्राहक बँकेकडेही तक्रार करू शकतात. सामान्यतः असे होते की जेव्हा बँक तिच्या एजंट्सविरुद्ध तक्रार झाल्यास योग्य ती काळजी घेते आणि कायदेशीर वर्तनाची निवड करण्यास सांगू शकते.
