जर पक्षात विलिनीकरण होत असेल तर अपात्रतेचा निकष लागू होत नाही. शिंदे गट दुसऱ्या पक्षात विलीन झाल्यानंतरच निवडणूक आयोगाला बहुमताचा निर्णय घेता येऊ शकतो. पण निवडणूक आयोग ज्या व्यक्तीची ओळखच निश्चित नाही, त्याची तक्रार कशी काय दाखल करून घेऊ शकतो, हा माझा प्रश्न आहे. जो गट उद्या अपात्र ठरणार आहे, तो बहुमताचा भाग होऊ शकतो का? हे म्हणजे घोड्यापुढे टांगा लावण्यासारखे आहे. त्यामुळे जोपर्यंत सर्वोच्च न्यायालय अपात्रतेसंदर्भात निकाल देत नाही तोपर्यंत निवडणूक आयोगाला वाट पाहण्यास काय हरकत आहे, असा सवाल अभिषेक मनु सिंघवी यांनी उपस्थित केला.
एकनाथ शिंदे कोणत्या अधिकाराने निवडणूक आयोगाकडे गेले, घटनापीठाचा सवाल; सिब्बलांचाही जोरदार युक्तिवादयावेळी घटनापीठानेही महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. अपात्रतेचा मुद्दा सभागृहाशी संबंधित आहे. तर निवडणूक आयोगाचा अधिकार कोण पक्षाचे प्रतिनिधित्व करत आहे हे ठरवण्याचा आहे, असे घटनापीठाने म्हटले. त्यामुळे आता घटनापीठ निवडणूक आयोगाला शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार देणार की नाही, हे पाहावे लागेल.
एकनाथ शिंदे कोणत्या अधिकाराने निवडणूक आयोगाकडे गेले, घटनापीठाचा सवाल
शिवसेनेचे वकील कपिल सिब्बल यांनी आक्षेप घेत विधानसभा उपाध्यक्षांनी अपात्र ठरवलेल्या आमदारांचा मुद्दा उपस्थित केला. कपिल सिब्बल यांनी पुन्हा एकदा २० जूनपासून महाराष्ट्रात घडलेल्या राजकीय घडामोडींचा आढावा घेतला. शिंदे गटाने निवडणूक आयोगाकडे याचिका दाखल करण्यापूर्वी महाराष्ट्रात बऱ्याच राजकीय घडामोडी घडून गेल्या आहेत. त्यामुळे प्रथम आमदारांच्या अपात्रतेसंदर्भातील निर्णय झाला पाहिजे, असा आग्रह कपिल सिब्बल यांनी धरला. यावेळी घटनापीठाने एकनाथ शिंदे हे कोणत्या अधिकाराने शिवसेनेचे चिन्ह मिळवण्यासाठी निवडणूक आयोगाकडे गेले, असा सवाल उपस्थित केला. ते शिवसेनेचे सदस्य म्हणून की आमदार म्हणून निवडणूक आयोगाकडे गेले होते, असा सवाल घटनापीठाने विचारला. यावर कपिल सिब्बल यांनी म्हटले की, हाच मूळ मुद्दा आहे. प्रथम एकनाथ शिंदे हे कोणत्या अधिकारात निवडणूक आयोगाकडे गेले होते, हे स्पष्ट झाले पाहिजे. त्यावर एकनाथ शिंदे हे शिवसेनेचे सदस्य असल्यास निवडणूक आयोगाकडे जाऊ शकतात, असे घटनापीठाने म्हटले.
