नवी दिल्ली : शिवसेनेवरील हक्क आणि बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून सुप्रीम कोर्टात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या दोन्ही गटांकडून जोरदार युक्तिवाद सुरू आहे. आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा न्यायालयात प्रलंबित असल्याने निवडणूक आयोगाला पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेण्यापासून रोखावं, अशी मागणी ठाकरे गटातर्फे बाजू मांडणारे वकील कपिल सिब्बल यांच्याकडून करण्यात आली. यावर शिंदे गटाकडून वकील नीरज किशन कौल यांनी प्रतिवाद करत अनेक जुन्या प्रकरणांचा दाखला दिला आहे.

एखाद्या राजकीय पक्षाच्या चिन्हासंबंधी निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक आयोगाला आहे, असा दावा शिंदे गटाचे वकील नीरज किशन कौल यांनी केला. आपला मुद्दा मांडताना कौल यांनी १९७२ सालच्या सादिक अली प्रकरणासह राजेंद्र सिंह राणा विरुद्ध स्वामी प्रसाद मौर्य या प्रकरणाचाही दाखल दिला. निवडणूक आयोग पक्षचिन्हाबाबत निर्णय घेऊ शकतो, असं कौल यांनी म्हटलं.

कितीही अफजल खान आले तरी घाबरणार नाही, सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीदरम्यान ठाकरेंची प्रतिक्रिया

एकनाथ शिंदे कोणत्या भूमिकेतून निवडणूक आयोगाकडे गेले?

शिवसेनेच्या चिन्हाबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी करत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निवडणूक आयोगाकडे धाव घेतली होती. या पार्श्वभूमीवर एकनाथ शिंदे हे विधिमंडळ पक्षाचे सदस्य म्हणून की राजकीय पक्षाचे पदाधिकारी म्हणून आयोगाकडे गेले, असा प्रश्न आजच्या सुनावणीदरम्यान कोर्टाकडून उपस्थित करण्यात आला. याबाबत शिंदे यांच्यातर्फे नीरज किशन कौल यांनी उत्तर देत म्हटलं की पक्षसदस्य म्हणून निवडणूक आयोगाकडे जाण्याचा अधिकार आम्हाला आहे.

Shivsena vs Eknath Shinde: आमदार अपात्र ठरले तर काय करायचे; घटनापीठासमोर पेच, शिंदे गटाचे वकील म्हणतात….

ठाकरे गट फक्त विधिमंडळ पक्षातील फुटीबाबत विचार करत आहे, मात्र राजकीय पक्षातील फुटीच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास ते तयार नाहीत, असं म्हणत नीरज किशन कौल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटाला कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला.

दरम्यान, सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली ही सुनावणी अजूनही सुरूच असून कोर्ट आज काही निर्णय देणार का, याकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here