नवी दिल्ली : इथेनॉल आणि बायो-डिझेलसह डोप नसलेल्या पेट्रोल आणि डिझेलवर प्रति लिटर २ रुपये अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू करण्याचा निर्णय सरकारने एका महिन्याने पुढे ढकलला आहे. उपाय लागू करण्यासाठी उद्योगांना अधिक वेळ देण्यासाठी केंद्र सरकारकडून निर्णय घेण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत आता १ नोव्हेंबरपासून उत्पादन शुल्क आकारण्यात येणार आहे.

महागाईचा आणखी एक चटका; CNG-PNG साठी जास्त किंमत मोजावी लागणार
वित्त मंत्रालयाने शुक्रवारी उशिरा जारी केलेल्या राजपत्र अधिसूचनेत म्हटले की अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आता १ नोव्हेंबर २०२२ पासून लागू होईल. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२२ मध्ये एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात इथेनॉल आणि बायो-डिझेलच्या मिश्रणाशिवाय विकल्या जाणार्‍या पेट्रोल-डिझेलवर अनुक्रमे २ रुपये प्रति लिटर अतिरिक्त उत्पादन शुल्क लागू केले होते.

किरकोळ विक्रीसाठी असलेले पेट्रोल, इथेनॉल किंवा मिथेनॉल इतके मिश्रित न केलेले १ नोव्हेंबर २०२२ पासून प्रति लिटर मूळ उत्पादन शुल्क १.४० रुपये प्रति लिटर ऐवजी ३.४० रुपये आकारले जाईल, असे वित्त मंत्रालयाने आपल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे. तर इथेनॉलसह डोप केलेले नसलेले ब्रँडेड पेट्रोलवर सध्याच्या २.६० रुपयांच्या तुलनेत ४.६० रुपये प्रति लिटर उत्पादन शुल्क आकारले जाईल.

नैसर्गिक वायूच्या दरात मोठी वाढ, मात्र गॅस सिलिंडरच्या दरात कपात; पाहा नवे दर
दुसरीकडे, डिझेलच्या बाबतीत असे म्हटले की “किरकोळ विक्रीसाठी बनवलेले इंधन, वनस्पती तेलांपासून मिळणाऱ्या लाँग चेन फॅटी ऍसिडच्या अल्काइल एस्टरसह मिश्रित केलेले नाही, सामान्यत: बायो-डिझेल म्हणून ओळखले जाते” १.८० रुपयांऐवजी ३.८० रुपये प्रति लिटर मूलभूत उत्पादन शुल्क आकारले जाईल. याशिवाय ब्रँडेड डिझेलवर सध्याच्या ४.२० रुपयांच्या तुलनेत ६.२० रुपये प्रति लीटर उत्पादन शुल्क आकर्षित करेल.

बजेट पुन्हा बिघडलं; घरगुती गॅस वापराचा कोटा ठरला, आता वर्षभरात एवढेच सिलिंडर मिळणार
अर्थमंत्र्यांची घोषणा
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी एप्रिल २०२२ पासून सुरू होणाऱ्या आर्थिक वर्षापासून केली होती. हे शुल्क १ ऑक्टोबर २०२२ पासून लागू होणार होते, पण आता ते १ नोव्हेंबरपर्यंत पुढे ढकलले गेले आहे.

उल्लेखनीय आहे की महागड्या तेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करण्यात मदत करण्यासाठी सरकारने मागील वर्षी २०२५ पर्यंत पेट्रोलमध्ये २० टक्के इथेनॉल मिश्रित करण्याचे लक्ष्य ठेवले होते. या वर्षाच्या सुरुवातीला १० टक्के इथेनॉल मिश्रण लक्ष्य गाठले गेले. मूलभूत उत्पादन शुल्काव्यतिरिक्त पेट्रोल-डिझेलवर उपकर आणि विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क आकारले जाते. पेट्रोलवर एकूण उत्पादन शुल्क १९.९० रुपये प्रति लिटर आणि डिझेलवर १५.८० रुपये आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here