दिवाळीच्या तोंडावर मोठा दिलासा; खाद्य तेलाच्या बाबतीत मोदी सरकारनं महत्त्वाचा निर्णय घेतला
शिंदे सरकारची कामगिरी
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने गेल्या तीन महिन्यांपासून जनतेला किमान दिलासा देणारे निर्णय घेतले आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून करोनाच्या निर्बंधामुळे घरात अडकलेल्या लोकांना यावर्षी सर्व सण आनंदाने, निर्बंधमुक्त साजरे करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याचे धोरण सरकारने स्वीकारले आहे. आता सरकारने श्रीमंत, मध्यमवर्गासह गरिबांची दिवाळी आनंदी करण्यासाठी मदत करण्याची भूमिका घेतली आहे.
सरकारी तिजोरीवर भार वाढणार
दारिद्र्यरेषेखालील १ कोटी ६२ लाख ४२ हजार शिधापत्रिकाधारकांना (रेशन कार्ड) कमी दरात दिवाळी फराळ देण्यात येणार आहे. रवा, चनाडाळ, साखर आणि पाम तेल देण्याची त्यांची योजना आहे, ज्यामुळे सरकारी तिजोरीवर सुमारे ५०० कोटी रुपयांचा आर्थिक बोजा पडण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, मिश्रित पेट्रोल-डिझेलवर अतिरिक्त कर लांबणीवर
दिवाळी जवळ आल्याने अल्पावधीत नागरिकांना या वस्तूंचा पुरवठा करण्यासाठी पारंपरिक निविदा प्रक्रियेला बगल देत थेट वायदे बाजारातून या वस्तू खरेदी करण्याचा निर्णय अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने घेतला आहे. त्यासाठी शनिवारी निविदा मागविण्यात आल्या असून निविदा सादर करण्यासाठी दोन दिवसांचा अवधी देण्यात आला आहे. या महिन्याच्या २४ ऑक्टोबर रोजी अनेक राज्यात दिवाळीचा सण साजरा केले जाणार आहे.
लवकरच मंत्रिमंडळ बैठकीत शिक्कामोर्तब
लवकरच राज्याच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या आराखड्याला मंजुरी दिली जाईल. एका ज्येष्ठ मंत्र्याने याबाबत सांगितले की, दिवाळीतील खाद्यपदार्थ पात्र कुटुंबांना मोफत किंवा कमी दराने द्यायचे याबाबत निर्णय घेतला जाईल.
बजेट पुन्हा बिघडलं; घरगुती गॅस वापराचा कोटा ठरला, आता वर्षभरात एवढेच सिलिंडर मिळणार
निविदेबाबत शंका
दरम्यान, एवढ्या मोठ्या पीक खरेदीच्या निविदा मागवण्यासाठी अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने अवघे दोन दिवस कसे दिले, असे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. त्यामुळे ही निविदा प्रक्रिया पारदर्शक होणार ? या प्रश्नावर काही कंत्राटदारांच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याची शंका पुरवठादार व्यक्त करत आहेत.
मात्र, एवढी मोठी खरेदी पारदर्शकपणे व्हायला हवी आणि लोकांनाही दर्जेदार उत्पादने मिळावीत यासाठी ही उत्पादने वायदे बाजारातून खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे विभागाचे सचिव विजय वाघमारे यांनी सांगितले. मुळात कमोडिटी फ्युचर्स मार्केटमध्ये नोंदणीकृत पुरवठादार असतात. निव्वळ स्पर्धा असून चांगल्या दर्जाचे धान्य सरकारला कमी किमतीत पुरवले जाते. याशिवाय गेल्या वर्षी जुलैमध्ये अतिवृष्टीमुळे बाधित झालेल्या लोकांना तूरडाळ आणि इतर गैर-धान्ये मोफत देण्यासाठी वायदे बाजारालाच एकत्र करण्यात आले होते असेही त्यांनी पुढे स्पष्ट केले.
