येत्या काही वर्षांत केंद्र सरकारने १०० लाख कोटी रुपयांचा मेगा प्रोजेक्ट चीनकडून हिसकावून घेऊन भारतात आणण्याची तयारी सुरू केली आहे. अॅपल (Apple) सारख्या अनेक कंपन्या आहेत, ज्यांना चीनमधील त्यांचे उत्पादन युनिट पूर्णपणे बंद करून भारतात यायचे आहे. हे लक्षात घेऊन गती शक्ती योजनेचा विस्तार करण्यात येत आहे.
जागतिक मंदीबाबत आले मोठे अपडेट; थेट अमेरिकेतून आला सावधानतेचा इशारा
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाचे विशेष सचिव अमृतलाल मीना म्हणाले, जागतिक कंपन्या भारतात उत्पादन करण्यास उत्सुक आहेत. आम्ही त्यांच्याशी सतत बोलत असतो. आम्ही त्यांना आवश्यक त्या सर्व सुविधा देत आहोत. भारतात येऊ इच्छिणाऱ्या बहुतांश जागतिक कंपन्या सध्या चीनमध्ये उत्पादन करत आहेत. आम्ही त्यांना चांगले वातावरण देऊ, त्यामुळे लवकरच कंपन्यांची भारतात येण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, अशी आशा आहे.
FPI Withdrawal: परदेशी गुंतवणूकदार बाजारातून काढून घेत आहेत कोट्यवधी रुपये, सप्टेंबरमध्ये काढले ७,६०० कोटी रुपये; जाणून घ्या कारण
केंद्र सरकारने चीनमध्ये उत्पादन करणाऱ्या अनेक जागतिक कंपन्यांशी संपर्क साधला आहे. या कंपन्यांच्या दोन प्रमुख मागण्या आहेत. पहिले स्वस्त कामगार आणि दुसरे इंग्रजी बोलणारे कामगार. या दोन्ही बाबी भारताच्या बाजूने आहेत. चीनशी सामना करण्यासाठी त्यांच्या खऱ्या ताकदीवर हल्ला करणे आवश्यक आहे, असे केंद्र सरकारचे मत आहे. उत्पादन ही त्याची ताकद आहे, जी भारतातही शक्य आहे. असे असले तरी कोरोनाच्या कालावधीनंतर अनेक परदेशी कंपन्यांना चीनमधून उत्पादन हलवायचे आहे.
केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, मिश्रित पेट्रोल-डिझेलवर अतिरिक्त कर लांबणीवर
चीनमधून कोणत्या क्षेत्रातील कंपन्या भारतात येऊ शकतात याचा सविस्तर अभ्यास करण्यात आला आहे. ते भारतात कुठे बसवता येतील, हेही जवळपास ठरले आहे. त्यामुळे हे सर्व प्रकल्प थेट रेल्वे नेटवर्कशी जोडले जाऊ शकतात. गती शक्ती योजनेंतर्गत १३०० नवीन प्रकल्प सुरू करण्यात येणार आहेत. परंतु, यातील ४० टक्के प्रकल्प रखडले आहेत किंवा त्यांची गती खूपच मंद आहे हे आव्हान आहे. बहुतांश प्रकल्पांसाठी भूसंपादन झालेले नाही. इतर कारणांमुळे ४२२ प्रकल्प सुरू होऊ शकले नाहीत. मात्र, यातील २०० प्रकल्पांमधील अडथळे दूर करण्यात आले आहेत. थेट बंदर जोडणीअभावी १९६ प्रकल्प रखडले आहेत. यासाठी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने स्वतंत्र आराखडा तयार केला आहे.
केंद्र सरकारच्या ताज्या आकडेवारीनुसार, देशात दरवर्षी पूर्ण होणाऱ्या महत्त्वाच्या प्रकल्पांची गती सातत्याने घसरत आहे. मे २०२२ मध्ये एकूण १५६८ प्रकल्प सुरू होते. त्यापैकी 721 प्रकल्प असे आहेत, ज्यांनी मुदत ओलांडली आहे. त्यामुळे ४२३ प्रकल्पांचा खर्च वाढला आहे. परिणामी भविष्यात ही समस्या आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. यामुळे केवळ गुंतवणुकीवर परिणाम होणार नाही, तर देशाच्या सर्वात मोठ्या समस्यांपैकी एक असलेल्या बेरोजगारीच्या आघाडीवरही दिलासा मिळणार नाही.
