याशिवाय, जेव्हा तुम्ही घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करता तेव्हा भावनिक आव्हानांव्यतिरिक्त तुमच्या आर्थिक स्थितीवरही परिणाम होतो. मालमत्ता दोघांमध्ये विभागली गेली जाते. घटस्फोट परस्पर नसताना काही प्रकरणांमध्ये पत्नी तिच्या पतीकडून उत्पन्नाचा तपशील मागू शकते आणि देखभालीची मागणी करू शकते. आणि जर नवऱ्याने उत्पन्नाचे तपशील उघड करण्यास नकार दिला, तर पत्नीला इतर मार्गांनी माहिती मिळवू शकते.
घरात किती तोळे सोनं, रोख रक्कम ठेवता येते? जाणून घ्या आयकर विभागाचे नियम
आरटीआय दाखल करून माहिती मिळेल का?
अलीकडेच एका महिलेने आरटीआय (माहितीचा अधिकार) दाखल करून तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील मागितला होता. संजू गुप्ता या महिलेने तिच्या पतीच्या उत्पन्नाचा तपशील मागणीसाठी आरटीआय दाखल केला. केंद्रीय माहिती आयोगाने (CIC) आयकर विभागाला महिलेला तिच्या पतीच्या निव्वळ करपात्र उत्पन्न/एकूण उत्पन्नाविषयी १५ दिवसांच्या आत माहिती करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. कोणत्याही पत्नीला तिच्या पतीच्या पगाराची माहिती आरटीआयद्वारे मिळू शकते का? स्त्रीने कोणकोणत्या पद्धती अवलंबल्या होत्या ते खालीलप्रमाणे समजून घेऊया.
सुरुवातीला केंद्रीय सार्वजनिक माहिती अधिकारी (CPIO), प्राप्तिकर विभागाचे आयकर विभाग कार्यालय, बरेली यांनी माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत तपशील देण्यास नकार दिला कारण पतीने त्यास संमती दिली नाही, असे अहवालात म्हटले गेले.
घर खरेदीच्या विचारात आहात? पत्नीची साथ घेतल्यास गृहकर्जाचं ओझं वाटणार नाही, मिळतात भरघोस फायदे
स्त्रीने कोणत्या पद्धती अवलंबल्या?
निव्वळ करपात्र उत्पन्न/एकूण उत्पन्नाचा तपशील मागण्यासाठी महिलेने प्रथम आरटीआय दाखल केला. सुरुवातीला स्थानिक आयकर कार्यालयाच्या केंद्रीय जन माहिती अधिकाऱ्याने (CPIO) महिलेला माहिती देण्यास नकार दिला कारण तिच्या नवऱ्याला ते मान्य नव्हते. यानंतर महिलेने प्रथम अपील प्राधिकरणाकडे (एफएए) अपील दाखल केले. पहिला अपीलीय अधिकारी हा सार्वजनिक माहिती अधिकार्‍यांपेक्षा वरचा अधिकारी असतो. पण FAA ने CPIO चा निर्णय कायम ठेवला. त्यांनतर महिलेने पुन्हा सीआयसीमध्ये अपील दाखल केले.
कशी मिळाली परवानगी
यानंतर सीआयसीने आपले पूर्वीचे आदेश, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे निर्णय यांची दखल घेतली. विजय प्रकाश विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२००९) मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने असे ठरवले की खाजगी विवादांमध्ये कलम ८(१)(j) अंतर्गत लागू केलेल्या खटल्याच्या आधारे दिलेले मूलभूत संरक्षण काढून घेतले जाऊ शकत नाही.
घर खरेदी करावे की भाड्याने घ्यावे; काय फायद्याचे,जाणून घ्या नेमकं कोणता पर्याय योग्य
दुसऱ्या प्रकरणात न्यायालयाचा वेगळा निकाल
मुंबई उच्च न्यायालयाने (नागपूर खंडपीठ) राजेश रामचंद्र किडिले विरुद्ध महाराष्ट्र SIC & Ors मध्ये म्हटले – “जिथे प्रकरण पत्नीच्या भरणपोषणाशी संबंधित आहे, तेथे पतीच्या पगाराची माहिती खाजगी असू शकत नाही. अशा परिस्थितीत पगाराशी संबंधित माहितीवर पत्नीचाही अधिकार असू शकतो.
वैयक्तिक माहिती
या प्रकरणात, सीआयसीने CPIO ला पतीचे निव्वळ करपात्र उत्पन्न/एकूण उत्पन्नाची माहिती १५ दिवसांच्या आत पत्नीला प्रदान करण्याचे निर्देश दिले. मालमत्ता, दायित्वे, आयकर परतावा, गुंतवणुकीचे तपशील, कर्ज इत्यादी वैयक्तिक तपशीलांच्या श्रेणीत येतात. अशी वैयक्तिक माहिती आरटीआयच्या कलम ८(१)(j) अंतर्गत सुरक्षित ठेवली पाहिजे. मात्र, सुभाषचंद्र अग्रवाल प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जनहिताची अट पूर्ण केल्यास परवानगी देता येईल, असे म्हटले होते.
