नवी दिल्ली: सरकारने ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२२ या तिमाहीसाठी जनरल प्रॉव्हिडंट फंड (GPF) बचतीवरील व्याज दर ७.१% वर कायम ठेवला आहे. यामुळे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या सेवानिवृत्तीच्या बचतीवर दिले जाणारे दर हे सलग ११व्या तिमाहीतील यथास्थिती राहिले आहेत. वित्त मंत्रालयाने ७.१% GPF दर अधिसूचित केला आहे. हे सरकारी कर्मचार्‍यांच्या इतर भविष्य निर्वाह निधीसाठी देखील लागू आहे. तसेच हाच व्याजदर रेल्वे आणि सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीवर लागू आहे.

दसरा, दिवाळीच्या मुहूर्तावर बँकेची नवीन FD स्कीम! ज्येष्ठ नागरिकांना मिळणार ८.४% व्याज
सरकारी योजनांवरील व्याजदरात वाढ
गेल्या आठवड्यात सरकारने काही लहान बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली होती. सरकारने तिसऱ्या तिमाहीसाठी काही लहान बचत योजनांवरील व्याजदरात वाढ केली आहे. दोन वर्षांच्या टाइम डिपॉझिटवर (TD) व्याजदर ०.२- टक्क्यांनी वाढला आहे. त्याचवेळी, तीन वर्षांच्या मुदत ठेवीवर ०.३० टक्के वाढ झाली आहे. याशिवाय सध्याच्या सणासुदीत ज्येष्ठ नागरिकांनाही शासनाकडून भेटवस्तू देण्यात आली आहे. सरकारने ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS) वरील व्याजदर ७.६ टक्केपर्यंत वाढवला आहे. याशिवाय मासिक उत्पन्न खाते योजना आणि किसान विकास पत्र (KVP) वरही व्याजदर वाढवण्यात आले आहेत.

सर्वसामान्यांसाठी खूशखबर ! केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय, अनेक बचत योजनांवर व्याज वाढवले, आता हे आहेत PPF, KVP आणि SSY या योजनांवरील नवीन दर
सरकारने योजनांवर व्याज वाढवले
सरकारने चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसऱ्या तिमाहीसाठी दोन वर्षांच्या मुदत ठेवींवरील व्याजदर ५.५ टक्क्यांवरून ५.७ टक्के केला आहे. तर ३ वर्षांच्या मुदत ठेवीवरील व्याजदर ५.५ टक्क्यांवरून ५.८ टक्के करण्यात आला आहे. ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेवरील व्याजदर आता ७.४ वरून ७.६ टक्के पर्यंत वाढवला. त्याचबरोबर मासिक उत्पन्न खाते योजनेवरील व्याजदर ६.६ टक्क्यांवरून ६.७ टक्के झाला आहे. याशिवाय किसान विकास पत्रावरील व्याजदर ६.९ वरून ७.० टक्के झाला आहे.

ग्राहकांना दिलासा…! ‘या’ बँकेने मुदत ठेवींवर व्याजदर वाढवले; तुमचंही यात खातं आहे का?
पोस्ट ऑफिस स्कीम म्हणून प्रसिद्ध
लहान बचत योजनांमध्ये सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधी (PPF), सुकन्या समृद्धी योजना, ज्येष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS), राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रे (NSC) यासह विविध योजनांचा समावेश होतो. या योजनांना पोस्ट ऑफिस स्कीम्स असेही म्हणतात. अल्पबचत योजनांवरील व्याजाचे सरकार दर तीन महिन्यांनी पुनरावलोकन करते. यादरम्यान व्याजदर वाढवायचे, कमी करायचे की स्थिर ठेवायचे याचा निर्णय घेतला जातो.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here