मुंबई: १०० कोटी रुपयांच्या आर्थिक गैरव्यवहारांच्या आरोपाखाली तुरुंगात असणारे राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख लवकरच तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता आहे. दोन दिवसांपूर्वीच ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात उच्च न्यायालयाने अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर केला होता. मात्र, अनिल देशमुख यांच्यावर सीबीआयनेही गुन्हा दाखल केला असल्याने त्यांना तुरुंगातच राहावे लागले होते. त्यामुळे अनिल देशमुख यांनी सीबीआयच्या विशेष न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला होता. या अर्जावर सीबीआयला उत्तर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता लवकरच सुनावणी होऊन अनिल देशमुख तुरुंगातून बाहेर येण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.

गेल्यावर्षी २ नोव्हेंबर ई़डीने अनिल देशमुख यांना अटक केली होती. तेव्हापासून तब्बल ११ महिने अनिल देशमुख यांचा मुक्काम कोठडीतच आहे. मात्र, आता ईडीच्या प्रकरणात जामीन मंजूर झाल्यानंतर सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या प्रकरणातही अनिल देशमुख यांना जामीन मिळण्याची शक्यता वाढली आहे. त्यामुळे यंदा दिवाळीच्या सणापर्यंत अनिल देशमुख तुरुंगातून बाहेर येऊ शकतात. एखाद्या आरोपीला एका तपास यंत्रणेकडून जामीन मिळाला असेल, तर त्याच प्रकरणात दुसऱ्या तपास यंत्रणेकडून सहसा जामीन दिला जातो, त्यामुळे ही लढाई तुलनेने सोपी असू शकते. त्यामुळे आता सीबीआयचे विशेष न्यायालय अनिल देशमुख यांना जामीन मंजूर करणार का, हे पाहावे लागेल.
अनिल देशमुखांना ११ महिन्यांनी जेलबाहेर काढणारे वकील कोण? काय केला बिनतोड युक्तिवाद, वाचा…

ईडीच्या प्रकरणात अनिल देशमुख यांना जामीन कसा मिळाला?

ईडीने दाखल केलेल्या गुन्ह्यात एक लाखाच्या जातमुचलक्यावर अनिल देशमुख यांना जामीन मिळाला होता. जामीन मंजूर केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टात अपिल करता यावे यासाठी आदेशाला दोन आठवड्यांची स्थगिती देण्याची विनंती ईडीतर्फे अतिरिक्त महान्यायअभिकर्ता अनिल सिंग यांनी केली. त्याला देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी तीव्र विरोध दर्शविला होता.

हायकोर्टाने प्रकरणाच्या गुणवत्तेवर सुनावणी घेऊन हा निर्णय दिला असल्याने स्थगिती देऊ नये. तसे केल्यास देशमुख यांच्याकडून सीबीआयच्या प्रकरणात दाखल केल्या जाणाऱ्या जामीन अर्जाबाबत ते परिणामकारक होईल. तसेही सीबीआय प्रकरणात अद्याप जामीन नसल्याने देशमुख हे त्वरित तुरुंगाबाहेर येऊ शकणार नाहीत. शिवाय सुप्रीम कोर्टात अपिल करायचे झाल्यास एका रात्रीतही करता येते, असा युक्तिवाद अनिल देशमुख यांचे वकील अनिकेत निकम यांनी केला होता.

अनिल देशमुखांना कोणत्या प्रकरणात अटक?

मुंबईतील बार अँड रेस्टॉरंट मालकांकडून खंडणी वसुलीबाबत माजी मुंबई पोलिस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या आरोपांनंतर मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचा आदेश दिला. त्यानंतर प्राथमिक चौकशीअंती सीबीआयने भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत एफआयआर नोंदवला. या एफआयआरच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयानेही (ईडी) गुन्हा नोंदवून देशमुख आणि पलांडे व शिंदे यांना अटक केली होती.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here