या वर्षी जुलैमध्ये सेबीने सोशल स्टॉक एक्स्चेंज सुरू करण्याचे नियम अधिसूचित केले होते. विना नफा काम करणाऱ्या संस्था (NPOs) एसएसईवर सूचीबद्ध केल्या जातील. सोशल एंटरप्रायझेस अंतर्गत येणारे नफ्याचे उद्योग, विना नफा संस्था सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर सूचीबद्ध करण्यास सक्षम असतील. सोशल स्टॉक एक्सचेंज सध्याच्या शेअर ट्रेडिंगच्या स्टॉक एक्स्चेंजपेक्षा पूर्णपणे भिन्न असेल. इंग्लंड, कॅनडा आणि ब्राझील सारख्या देशांमध्ये एसएसई आधीच अस्तित्वात असून भारतात SSE साठी मोठी बाजारपेठ आहे. भारतात ३१ लाखांहून अधिक एनपीओ आहेत. म्हणजेच प्रत्येक ४०० भारतीयांमागे एक एनपीओ आहे.
आजपासून लागू होणार सेबीचा नवा नियम; होणार नाही ग्राहकांच्या पैशाचा गैरवापर
गेल्या महिन्यात सेबीने किमान अटींसह सामाजिक स्टॉक एक्स्चेंजवर नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनायझेशनची (NPOs) नोंदणी आणि प्रकटीकरणासाठी अतिरिक्त फ्रेमवर्क जारी केले होते. सेबीने सांगितले की, कोणत्याही विना नफा संस्थेची तीन वर्षांसाठी धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून नोंदणी करावी लागेल. या गैर-वित्तीय संस्थांनी मागील आर्थिक वर्षांमध्ये ५० लाख रुपये खर्च केले असतील आणि आवश्यक परिस्थितीत त्यांना १० लाख रुपयांचा निधी मिळाला असेल.
गेल्यावर्षी झाली घोषणा
२०१९-२० आर्थिक वर्षात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सोशल स्टॉक एक्सचेंज स्थापन करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता. त्यानंतर, सेबीने स्थापन केलेल्या कार्यगटाने गैर-वित्तीय संस्थांना बाँड जारी करून सोशल स्टॉक एक्सचेंजवर थेट सूचीबद्ध करण्याची शिफारस केली होती. सप्टेंबर २०१९ मध्ये सेबीने इशरत हुसैन यांच्या अध्यक्षतेखाली सामाजिक स्टॉक एक्स्चेंजवर एक कार्यकारी गट स्थापन केला होता, ज्यामध्ये समाज कल्याणासाठी काम करणारे लोक, वित्त मंत्रालयाचे प्रतिनिधी, स्टॉक एक्सचेंज आणि NGO यांचा समावेश होता.
सोशल स्टॉक एक्सचेंज म्हणजे काय
सोशल स्टॉक एक्सचेंज हे एक व्यासपीठ आहे, जे गुंतवणूकदारांना सामाजिक उपक्रमांमध्ये शेअर्स खरेदी करण्यास अनुमती देते. सोशल स्टॉक एक्स्चेंज, या माध्यमाद्वारे सामाजिक उपक्रम सामान्य जनता आणि गुंतवणूकदारांकडून सामाजिक कार्यासाठी निधी उभारण्यास सक्षम असतील. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) आणि नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंजच्या (NSE) धर्तीवर सोशल स्टॉक एक्स्चेंज कार्य करेल, तरी सोशल स्टॉक एक्सचेंज (SSE) चा उद्देश नफा मिळवण्याऐवजी सामाजिक कल्याण करणे असेल.
