४ लाख रुपयांमध्ये सुरु करा ‘हा’ व्यवसाय; अल्पावधीत कराल लाखोंची कमाई
कुठून आणि कोणाला कर्ज मिळणार?
वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभाग (DPIIT) ने सीजीएसएसची अधिसूचना जारी केली आहे. या अंतर्गत सरकार व्यापारी बँका, नॉन-बँकिंग फायनान्स कंपन्या (NBFC) किंवा पर्यायी गुंतवणूक निधी (AIFs) यांच्याकडून कर्जावर हमी देईल. ही हमी प्रत्येक स्टार्टअपला कमाल १० कोटी रुपयांच्या कर्जावर दिली जाईल. तसेच कर्ज फक्त त्या स्टार्टअप कंपन्या किंवा व्यक्तींना दिले जाईल, जे DPIIT च्या सरकारच्या अधिसूचनेमध्ये वेळोवेळी होणाऱ्या स्टार्टअपच्या व्याख्येत बसतील. सरकार दोन प्रकारच्या कर्जावर हमी देईल.
व्यवहाराच्या ८०% रकमेवर कर्ज हमी
स्टार्टअप कंपन्यांना १० कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावर दोन प्रकारे सरकारी हमी मिळेल. प्रथम व्यवहार आधारित हमी असेल, ज्यामध्ये बँक किंवा NBFC स्टार्टअपला कर्जाची हमी गॅरंटी देईल. यामध्ये एकट्या पात्र कर्जदाराच्या आधारे कर्जाची हमी दिली जाईल. अशा परिस्थितीत ज्या स्टार्टअपचे मूळ कर्ज ३ कोटी रुपयांपर्यंत आहे त्यांना ८० टक्के रकमेवर व्यवहार आधारित कव्हर मिळेल. तर, ३ ते ५ कोटी रुपयांच्या कर्जाची रक्कम असलेल्यांना ७५% वर हमी संरक्षण मिळेल.
व्यवसाय सुरु कराचाय पण पैसे नाही, काळजी करू नका; ‘या’ सरकारी योजनेतून मिळेल स्वस्त कर्ज
त्याचवेळी, १० कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज असलेल्या स्टार्टअप्सना ६५% रकमेवर कर्ज हमी मिळेल. सोप्या भाषेत समजून घ्यायचे तर सरकार स्टार्टअप कंपन्यांना त्यांच्या व्यवहारांवर एका मर्यादेपर्यंत कर्जाच्या वेगवेगळ्या रकमेसह कर्ज हमी गॅरंटी देईल.
मोदी सरकारची कमाल; या बाबतीत भारताची मोठी झेप, अव्वल-५ देशांच्या यादीत समावेश
व्हेंचर डेट फंडातून कर्जावर हमी संरक्षण
CGSS अंतर्गत कर्जावर अंब्रेला आधारित हमी देखील उपलब्ध असेल. यामध्ये, सेबीच्या AIF नियमांतर्गत नोंदणीकृत व्हेंचर डेट फंडाला हमी कवच प्रदान केले जाईल. त्यानुसार, पात्र स्टार्टअप कंपन्या ज्यांना VDF कर्ज देईल. अशा प्रकरणांमध्ये, त्यांना वास्तविक नुकसानीवर हमी संरक्षण मिळेल तर, प्रत्येक कर्जदाराच्या बाबतीत हे कमाल १० कोटी रुपये असेल.
स्टार्टअप्सना कर्ज देण्याच्या जोखमीचे परीक्षण
ही योजना चालवण्यासोबतच DPIIT व्यवस्थापन समिती आणि जोखीम मूल्यमापन समिती स्थापन करेल, जी वेळोवेळी योजनेचे पुनरावलोकन आणि देखरेख करेल. नॅशनल क्रेडिट गॅरंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड ही योजना चालवेल. देशात सध्या युनिकॉन कंपन्यांची संख्या झपाट्याने वाढत आहे. युनिकॉन कंपन्या म्हणजे ज्यांचे मूल्यांकन एक अब्ज डॉलर्स किंवा त्याहून अधिक आहे.
