शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे चिन्हा गोठवले जाऊ शकते व नव्या चिन्हावर निवडणूक लढवावी लागू शकते, अशी मानसिक तयारी शिवसेनेच्या नेतृत्त्वाने केली होती. त्यामुळे शिवसेनेच्या चिन्हाबाबात निवडणूक आयोगाने घेतलेल्या निर्णयाने उद्धव ठाकरे यांना फारसा धक्का बसलेला नाही. कारण हा निर्णय तसा अपेक्षितच होता. मात्र, शिवसेना हे नाव वापरायलाही आयोगाने बंदी घातल्याने उद्धव ठाकरे यांच्यासमोर मोठा पेच उभा राहिला आहे. तर दुसरीकडे चिन्हाच्या लढाईत आपल्यासारखे गमावण्यासारखे काहीच नाही, अशा धुंदीत असलेल्या शिंदे गटालाही या निर्णयामुळे मोठा धक्का बसला आहे. आतापर्यंत शिंदे गटाकडून सातत्याने आम्ही बाळासाहेबांच्या खऱ्या शिवसेनेचे विचार पुढे नेत आहोत, असा प्रचार केला जात होता. मात्र, आता शिवसैनिक हे संबोधन वापरणे कसे थांबवता येईल, असा प्रश्नही आहे. यावर ठाकरे गट आणि शिंदे गट काय मार्ग काढणार, याकडे राजकीय वर्तुळाच्या नजरा लागल्या आहेत.
उद्धव ठाकरेंपुढे अनेक आव्हाने
निवडणूक आयोगाच्या या निर्णयानंतर ठाकरे गटापुढे अनेक आव्हाने उभी आहेत. निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा पर्याय त्यांच्यासाठी खुला आहे. मात्र, तीन नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या अंधेरी पूर्वच्या पोटनिवडणुकीसाठी निवडणूक अर्ज दाखल करण्याची अंतिम तारीख १४ ऑक्टोबर आहे. प्रकरण न्यायालयात गेल्यास त्याचा या निवडणुकीच्या प्रचारावरही परिणाम होऊ शकतो. आता शिवसेनेचे नावही वापरायचे नसल्याने जुन्या नावाशी साधर्म्य असणारे नाव ठाकरे यांना निवडावे लागणार आहे. अंधेरी पूर्व मतदारसंघाचे शिवसेना आमदार रमेश लटके यांचे निधन झाल्यामुळे त्या ठिकाणी पोटनिवडणूक होत आहे. त्यासाठी शिवसेनेने रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा यांना उमेदवारी दिली आहे. तर शिंदे गटाने ही जागा भाजपसाठी सोडली आहे.
ठाकरे आणि शिंदे हे पक्षासाठी कोणतं नाव वापरू शकतात? उज्ज्वल निकमांची पहिली प्रतिक्रिया
नेमकं काय घडलं?
सुमारे तीन महिन्यांपूर्वी पक्षात फूट पडल्यानंतर ‘खरी शिवसेना कोणाची?’ या वादाचा निवाडा करताना शनिवारी रात्री भारतीय निवडणूक आयोगाने शिवसेनेचे नाव आणि धनुष्यबाण हे पक्षचिन्ह गोठवण्याचा अंतरिम निर्णय जाहीर केला. निवडणूक आयोगाने ३ ऑक्टोबर रोजी अंधेरी पूर्वची पोटनिवडणूक जाहीर केल्यानंतर ४ ऑक्टोबर रोजी शिंदे गटाने धनुष्यबाण चिन्हावर दावा केला आणि त्या पत्राची प्रत ठाकरे गटाला पाठवली होती. त्यावर ठाकरे गटाने उत्तर दिले नसल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर ते सादर करण्यासााठी निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला शनिवारी दुपारी २ वाजेपर्यंत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार ठाकरे गटाच्या वतीने आज अॅड. देवदत्त कामत, अॅड. विवेक सिंह आणि अॅड. अमित तिवारी यांनी निवडणूक आयोगाकडे २५ पानी म्हणणे सादर केले. त्यानंतर सायंकाळी मुख्य निवडणूक आयुक्त राजीवकुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. चार तासांपेक्षा अधिक वेळ चाललेल्या या बैठकीनंतर शिवसेनेचे नाव आणि निवडणूक चिन्ह गोठविण्याचा निर्णय बारा पानी आदेशाद्वारे जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार, दोन्ही गटांना त्यांच्या राजकीय पक्षांची नवी नावे तसेच निवडणूक आयोगाने अधिसूचित केलेल्या निवडणूक चिन्हांच्या यादीतून प्रत्येकी तीन निवडणूक चिन्हे प्राधान्यक्रमासह सोमवारी दुपारी १ वाजेपर्यंत सादर करायची आहेत.
निवडणूक आयोगाने ३ ऑक्टोबर रोजी अंधेरी पूर्वची पोटनिवडणूक जाहीर केली. निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केल्यानंतर त्यात कुठलाही हस्तक्षेप होत नसतो. निवडणूक पार पडल्यावर वाद आणि दाव्यांचा निपटारा केला जातो. त्यामुळे ३ ऑक्टोबर रोजी जी स्थिती होती तीच कायम ठेवली पाहिजे. निवडणूक आयोगाने ठाकरे गटाला धनुष्यबाण चिन्हाविषयी कोणतीही नोटीस दिली नव्हती. त्यानुसार जैसे थे स्थिती ठेवावी, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती.
बाळासाहेबांसह उद्धव ठाकरेंचा फोटो, लढणार आणि जिंकणारच! आदित्य ठाकरेंची पहिली प्रतिक्रिया
निवडणूक आयोगाच्या तरतुदींनुसार दर दोन वर्षांनी एकदा प्राथमिक सदस्यत्वाची मोहीम राबवावी लागते. १९ जून २०२२ पासून २०२४ पर्यंत हाती घेण्यात आलेल्या सदस्यत्व मोहीमेत आतापर्यंत दहा लाखांहून प्राथमिक सदस्यांची नोंद झाली असून त्याची माहिती आयोगाला ज्या स्वरुपात हवी तशी सादर करण्याचे काम सुरु आहे. ते लवकरच पूर्ण होईल. परिणामी शिंदे गटाने केलेले दावे साफ खोटे असून त्यांनी दिलेल्या माहितीची सुनावणी करुन सत्यता पडताळल्याशिवाय कोणत्याही निर्णयाप्रत येऊ नये. अशा स्थितीत शिंदे गटाचा दावा ग्राह्य मानू नये, असे ठाकरे गटाने म्हटले आहे.
एकनाथ शिंदे यांनी स्वेच्छेने पक्ष सोडला असून त्याविषयीची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे आणि त्यांच्या सहकारी आमदारांना अपात्र ठरविले तर निवडणूक आयोगाने आजच्या स्थितीवर आधारित दिलेला निवाडा मागे घेता येणार नाही. त्यामुळे शिंदे गटाने केलेली चिन्हाची मागणी फेटाळून जैसे थे स्थिती ठेवावी आणि ठाकरे गटाचे अधिकार अबाधित ठेवावे, अशी मागणी ठाकरे गटाने केली होती. मूळ पक्षाची ताकद आमदार आणि खासदारांवरुन ठरत नसते. शिवसेनेच्या घटनेनुसार दर पाच वर्षांनी राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे घेतली जाते आणि २३ जानेवारी २०१८ रोजी झालेल्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीमध्ये उद्धव ठाकरे यांना प्रतिनिधी सभेने लोकशाही पद्धतीने निवडून देताना घटनेनुसार सर्व प्रश्नांचे निराकरण करण्याचे सर्वाधिकार त्यांना देण्यात आले आहेत. त्यांचा कार्यकाळ २३ जानेवारी २०२३ पर्यंत अबाधित आहे. घटनेनुसार मधल्या काळात कोणीही लुडबूड करु शकत नाही. त्यामुळे आपण पक्षप्रमुख असल्याचा एकनाथ शिंदे यांचा दावा सपशेल खोटा असून त्याला निवडणूक आयोगाने थारा देऊ नये, असा युक्तिवाद ठाकरे गटाने आपल्या उत्तरात केला होता.
