न्यूयॉर्क: भारतीय आयटी कंपनी इन्फोसिसने आपल्या यूएस कार्यालयात एचआरला भारतीय वंशाच्या लोकांना आणि मुले असलेल्या महिलांना नोकरी देऊ नये असे सांगितले आहे. हे प्रकरण अमेरिकेच्या न्यायालयात पोहोचले असून आता दिग्गज आयटी कंपनी इन्फोसिसला आपल्या भेदभावपूर्ण वृत्तीबद्दल न्यायालयात उत्तर द्यावे लागेल.

ऑफर लेटर दिली, पण भरती रद्द! विप्रो, इन्फोसिस, टेक महिंद्रानं शेकडो फ्रेशर्ससोबत असं का केलं?
इन्फोसिसच्या टॅलेंट एक्विझिशनच्या माजी उपाध्यक्ष जिल प्रेझियन यांनी अमेरिकन कोर्टात सांगितले की, इन्फोसिसने तिला भारतीय वंशाच्या, मुले असलेल्या महिला आणि ५० किंवा त्याहून अधिक वयाच्या उमेदवारांना कामावर घेण्यापासून परावृत्त करण्यास सांगितले होते. भारतीय आयटी कंपनीने अमेरिकेत कर्मचाऱ्यांना कामावर ठेवण्याच्या पद्धतीत भेदभाव केल्याचा आरोप होण्याची ही दुसरी वेळ आहे.

कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालणे चुकीचे… IT कंपन्यांचा धक्का, मूनलाइटिंगला केंद्रीय मंत्र्यांचा ‘थम्स-अप’
न्यायालयाने इन्फोसिसचा प्रस्ताव फेटाळला
अमेरिकेच्या न्यूयॉर्कमधील जिल्हा न्यायालयाने शुक्रवारी इन्फोसिसचा प्रस्ताव फेटाळला आहे. इन्फोसिसने जिल प्रेझियन यांनी दाखल केलेला खटला रद्द करण्याची विनंती न्यायालयाला केली होती. प्रीझिनने इन्फोसिसचे माजी वरिष्ठ VP आणि सल्लागार प्रमुख मार्क लिव्हिंगस्टन व माजी भागीदार डॅन अल्ब्राइट आणि जेरी कुर्ट्झ यांच्याविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. जिल प्रेझियनने इन्फोसिसवर तिला अन्यायकारकरित्या बडतर्फ केल्याचा आरोप केला आहे. बेकायदेशीर नियुक्ती मागण्यांचे पालन करण्यास आक्षेप घेतल्यानंतर कंपनीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकल्याचे प्रेझियन यांनी सांगितले.

मंदी परदेशात पण झळ भारतात… दिग्गज सॉफ्टवेअर कंपनीने कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावर मोठा निर्णय घेतला
इन्फोसिसने आपल्या कंपनीच्या सल्लागार विभागात VP म्हणून जिल प्रेझियन यांची नियुक्ती केली. प्रेझिन २०१८ मध्ये ५९ वर्षांची असताना इन्फोसिसमध्ये रुजू झाली होती. त्याचे काम “हार्ड-टू-फाइंड एक्झिक्युटिव्ह्ज” भरती करणे होते. प्रीझिनने कंपनीवर वय आणि लिंगावर आधारित भेदभावाचा आरोप केला आहे.

इन्फोसिसमध्ये रुजू झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्यांनी भेदभावाची संस्कृती बदलण्याचा प्रयत्न केला, पण इन्फोसिसचे भागीदार जेरी कुर्ट्झ आणि डॅन अल्ब्राइट यांनी त्याला विरोध केल्याचे प्रीझिनने तक्रारीत म्हटले आहे. दरम्यान न्यायालयाने इन्फोसिसच्या अधिकाऱ्यांना ३० सप्टेंबर रोजी आदेश दिल्यापासून २१ दिवसांच्या आत आरोपांवर उत्तर देण्यास सांगितले आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here