पुढील अर्थसंकल्पासाठी अजून बराच अवधी असल्याने त्याबाबत नेमके काही सांगणे कठीण होईल. पण व्यापकपणे सांगायचे तर, वाढ ही सर्वोच्च प्राधान्यांपैकी एक असेल. मात्र, आम्हाला महागाईबद्दलही चिंता आहे. त्यामुळे जेव्हा आपण महागाई नियंत्रित करण्याविषयी बोलतो तेव्हा विकासदराचे व्यवस्थापन करण्याचा प्रश्न स्वाभाविक आहे. भारताचा पुढील वार्षिक अर्थसंकल्प सीतारामन पुढील वर्षी फेब्रुवारीमध्ये संसदेत सादर करणार आहेत, ज्याची तयारी डिसेंबरमध्ये सुरू होण्याची शक्यता आहे.
१ फेब्रुवारी २०२३ रोजी अर्थसंकल्प सादर होणार
२०२३ रोजी निर्मला सीतारामन सलग पाचव्यांदा मोदी सरकारच्या दुसऱ्या टर्मचा शेवटचा पूर्ण अर्थसंकल्प सादर करतील. विविध मंत्रालये, विभाग आणि केंद्रशासित प्रदेशांसह वित्त मंत्रालयाच्या पूर्व-अर्थसंकल्पीय बैठकांची मालिका १० ऑक्टोबर २०२२ पासून सुरू झाली आहे, जी १० नोव्हेंबरपर्यंत सुरू राहणार आहे. यानंतर अर्थमंत्री उद्योग, सामाजिक क्षेत्र, अर्थतज्ज्ञ, कृषी तज्ज्ञ, स्टार्टअप आणि कामगार संघटनांच्या प्रतिनिधींची बैठक घेतील आणि अर्थसंकल्पाबाबत सल्लामसलत करतील.
वाढीला प्राधान्य
वाढ आणि महागाई या दोन गोष्टींचा समतोल कसा साधता येईल हे निश्चित करण्याची बाब आहे, असे अर्थमंत्री म्हणाल्या. करोनानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेला जी गती मिळाली, ती पुढील वर्षीही वाढेल याची खात्री करावी लागेल. भारताचे निरीक्षण करणाऱ्या अनेक संस्था त्यांच्या अंदाजाकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. म्हणूनच आपण अत्यंत सावधगिरी बाळगून विकासाचा वेग कायम ठेवणारा अर्थसंकल्प तयार केला पाहिजे.
याशिवाय एका प्रश्नाच्या उत्तरात अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, जागतिक तणावाचा भारतातील ऊर्जा, खते किंवा अन्न यावर परिणाम होतो. आम्ही हे सर्व काळजीपूर्वक पाहत आहोत आणि यामुळे लोकांवर ताण येणार नाही, याची काळजी घेत आहोत. त्यामुळे गेल्या वर्षीच्या आधी आणि या वर्षी जूनच्या सुरुवातीला आम्ही इंधनावरील उत्पादन शुल्क कमी केले जेणेकरून सर्वसामान्य नागरिकांना इंधनाच्या वाढत्या दरांचा फटका सहन करावा लागू नये. दुर्बल घटकांना धक्का बसणार नाही याची काळजी घेण्याचा हा एक मार्ग आहे.