andheri east by election, ऋतुजा लटकेंचा राजीनामा मंजूर न करण्यासाठी दवाब? इकबालसिंह चहल यांनी दिलं उत्तर – iqbal singh chahals reaction to the allegation of government pressure on bmc not to accept rituja latke resignation
मुंबई : अंधेरी पूर्व मतदारसंघातील शिवसेना आमदार रमेश लटके यांच्या निधनानंतर या मतदारसंघातील पोटनिवडणुकीची घोषणा करण्यात आली. शिवसेनेतील फुटीनंतर होत असलेल्या या पहिल्याच निवडणुकीकडे संपूर्ण राज्याचं लक्ष लागलं आहे. मात्र या निवडणुकीतील उमेदवारीवरून सध्या प्रचंड गोंधळ सुरू आहे. दिवंगत रमेश लटके यांच्या पत्नी ऋतुजा लटके यांना शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून उमेदवारी देण्यात येणार आहे. मात्र मुंबई महापालिकेच्या कर्मचारी असलेल्या ऋतुजा लटके यांचा राजीनामा अद्याप पालिकेकडून मंजूर करण्यात आलेला नाही. राज्यातील सत्ताधाऱ्यांकडून हा राजीनामा मंजूर होऊ नये म्हणून पालिकेवर दबाव टाकण्यात येत असल्याचा दावा ठाकरे गटातील नेते करत आहेत. या आरोपांबाबत आता मुंबई महापालिकेचे आयुक्त इकबालसिंह चहल यांनी पालिकेची बाजू मांडली आहे.
राजीनामा मंजूर करू नये, यासाठी पालिकेवर कोणताही दबाव नसल्याचं सांगत इकबालसिंह चहल यांनी उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षातील नेत्यांकडून होत असलेले आरोप फेटाळले आहेत. तसंच ‘राजीनामा मंजूर करण्याची प्रकिया सुरू झाली आहे. मात्र असा राजीनामा मंजूर करण्यासाठी ३० दिवस लागतात. ऋतुजा लटके यांनी ३ ऑक्टोबर रोजी महापालिकेकडे आपला राजीनामा सुपूर्द केला होता,’ अशी माहितीही चहल यांनी दिली आहे. आम्हाला कुणकुण लागली होती, घरात चर्चाही झाली, पण…; एकनाथ शिंदेंबाबत आदित्य ठाकरेंचा नवा गौप्यस्फोट
‘मी मशाल चिन्हावरच निवडणूक लढवणार’
एकीकडे राजीनामा मंजूर न झाल्याने ऋतुजा लटके यांच्या उमेदवारीबद्दल साशंकता निर्माण झालेली असताना आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडूनही लटके यांना उमेदवारी देण्यासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा सुरू असताना स्वत: ऋतुजा लटके यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली. आमची निष्ठा ही उद्धवसाहेब आणि बाळासाहेबांसोबत आहे, त्यामुळे मी निवडणूक लढवली तर ती मशाल या चिन्हावरच लढवेन, असं ऋतुजा लटके यांनी जाहीर केलं आहे.
दरम्यान, काही दिवसांपूर्वीच राजीनामा देऊनही अद्याप पालिकेने तो मंजूर केलेला नसल्याने ऋतुजा लटके यांनी मुंबई हायकोर्टात धाव घेतली असून लटकेच्या यांच्या याचिकेवर उद्या सकाळी ११ वाजता सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. यावेळी हायकोर्टाकडून काय निर्देश दिले जातात का, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.