Andheri bypoll: उच्च न्यायालयाचा BMC ला दणका; ऋतुजा लटकेंचा राजीनामा मंजूर करण्याचे निर्देश
‘महापालिका आयुक्तांना विशेषाधिकार असला तरी तो योग्य व वाजवी पद्धतीने वापरायचा असतो. अन्यथा तेही न्यायिक तपासणीच्या अधीन येते. या प्रकरणात कुहेतू मनात ठेवून आणि मनमानी पद्धतीने राजीनामा पत्र स्वीकारण्यात दिरंगाई केली असल्याचे दिसत आहे,’ असं गंभीर निरीक्षण न्यायमूर्ती नितीन जामदार व न्यायमूर्ती शर्मिला देशमुख यांच्या खंडपीठाने नोंदवलं आहे.
Rutuja Latke: ऋतुजा लटकेंविरोधात कालच भ्रष्टाचाराची तक्रार आलेय, कोर्टात पालिकेचा खळबळजनक दावा
राजीनामा न स्वीकारण्यासाठी पालिकेने कोणती कारणे दिली होती?
ऋतुजा लटके यांच्याविरोधात लाच घेतल्याची एक तक्रार प्रलंबित आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या वकिलांनी आज हायकोर्टाला दिली होती. त्यानंतर याबद्दल ऋतुजा यांच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. यावरून पूर्णपणे स्पष्ट होत आहे की, ऋतुजा लटके यांना पोटनिवडणूक लढवता येऊ नये, एवढाच पालिकेचा हेतू असल्याचा आरोप ऋतुजा यांचे वकील विश्वजीत सावंत यांनी केला. त्यानंतर कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवण्यास काही आडकाठी आहे का? असा प्रश्न हायकोर्टाने ऋतुजा यांचे वकीत विश्वजीत सावंत यांना केला. त्यावर सावंत म्हणाले की, ‘हो, लाभाचे पद असल्यास निवडणूक लढवता येत नाही आणि ऋतुजा यांनी उमेदवारी अर्ज भरला तरी त्या कारणाखाली तक्रार होऊ शकते आणि अर्ज बाद होऊ शकतो. तो धोका आम्हाला पत्करायचा नाही,’ असा युक्तिवाद सावंत यांनी केला.
दरम्यान, ऋतुजा लटके यांनी कोर्टात धाव घेतल्यानंतर आज सुनावणीस सुरुवात झाल्यानंतर हायकोर्टाने पालिकेच्या कामाबद्दल सुरुवातीलाच तिखट निरीक्षणे नोंदवली होती. ‘फक्त कर्मचारी आणि नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. एखाद्या कर्मचाऱ्याला निवडणूक लढवायची आहे तर राजीनाम्याबाबत निर्णय घेण्यात पालिकेला अडचण काय आहे? असं म्हणत हायकोर्टाने पालिकेला जाब विचारला होता. तसंच महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. फक्त कर्मचारी व नोकरी देणारे यांच्यातील हा प्रश्न आहे. महापालिका आयुक्त नोटीस कालावधी माफ करण्याचा आपल्या विशेषाधिकारातही निर्णय घेऊ शकतात. हा प्रश्न हायकोर्टात येण्याचीही आवश्यकता नव्हती, असं निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले होते.
