अदानींसाठी मोठी धोक्याची घंटा; कर्ज इतक्या हजार कोटींनी वाढलं
वित्तीय तुटीबाबत स्पष्ट धोरण हवे
आयएमएफने म्हटले की कर्जाचे जीडीपीचे गुणोत्तर वाढेल आणि या कर्जाचा भार उचलण्यात कोणतीही अडचण येणार नाही असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला आहे. आयएमएफच्या आर्थिक व्यवहार विभागाचे उपसंचालक पाओलो मौरो म्हणाले की, भारतासाठी मध्यम मुदतीत वित्तीय तुटीबाबत स्पष्ट धोरण असणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. ते म्हणाले की, गोष्टी नियंत्रणात आहेत आणि काळाबरोबर गोष्टी कमी चिंताजनक होतील असे भारताने लोकांना आणि गुंतवणूकदारांना आश्वस्त करणे आवश्यक आहे.
निधी उभारणे झाले सोपे! स्टार्टअप्सना आता गॅरंटीशिवाय मिळेल कर्ज, जाणून घ्या क्रेडिट लिमिट
कर्जाचं ओझं पण भारताची कामगिरी चांगली
IMF एशिया पॅसिफिकचे संचालक कृष्णा श्रीनिवासन म्हणाले की, सर्व देशांची आर्थिक वाढ घसरत आहे पण भारताची प्रगती चांगली होत आहे. ते म्हणाले की २०२२ च्या अखेरीस कर्जाचे प्रमाण जीडीपीच्या ८४ टक्के असू शकते. जगातील अनेक उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांपेक्षा हे प्रमाण जास्त आहे. अनेक देशांच्या आर्थिक विकासाचा वेग मंदावला असताना भारतावर त्याचा परिणाम होत नसून इतरांपेक्षा चांगली कामगिरी होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
सलग ९व्या आठवड्यात परकीय चलन घटले; समजून घ्या अर्थ, अर्थव्यवस्थेवर याचा परिणाम काय?
या देशांवर कर्जाचा बोजा
जपानचे कर्ज प्रमाण सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या २३७ टक्के, इटलीचे १३५ टक्के, सिंगापूरचे १२६ टक्के, अमेरिकेचे १०७ टक्के, फ्रान्सचे ९८.१० टक्के, ब्रिटनचे ८०.७० टक्के तर भारताचे ६९.६२ टक्के आहे. याशिवाय पाकिस्तानवरील कर्जाचं प्रमाण ८४.८० टक्के आहे.
कर्जाच्या ओझ्याला सामोरे जावे लागेल
IMF नुसार दरवर्षी जीडीपीच्या १५ टक्के कर्ज घ्यावे लागते. म्हणून कर्ज घेण्याच्या गतीवर लक्ष ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे आणि म्हणूनच सध्या जीडीपीच्या १० टक्के असलेल्या वित्तीय तूटची काळजी घेणे फार महत्वाचे आहे. पण भारतासाठी चांगली परिस्थिती अशी आहे की परंपरेने येथील आर्थिक विकासाचा वेग अधिक चांगला राहिला आहे.
